अतिक्रमणाचा विषय हा धुळ्यासाठी नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. शहरातील प्रत्येक रस्ता, चौकाला अतिक्रमणाचा विळखा पडला आहे. शहरातील कॉलनी परिसरातील अनेक रस्ते या अतिक्रमणाने गिळंकृत केले आहेत. धुळ्यात अतिक्रमणासंदर्भात बोलणे म्हणजे एक प्रकारचा गुन्हाच असतो. कारण, विरोधात तक्रार करणाऱ्यापेक्षा अतिक्रमणधारकाच्या बाजूने बोलणाऱ्यांची संख्या जास्त असते. त्यामुळे अतिक्रमणाच्या विरोधात बोलण्याची कोणाचीच हिंमत होत नाही. त्याचा परिणाम म्हणून महानगरात अतिक्रमणाचा विळखा वाढतच चालला आहे.
अतिक्रमण वाढण्याची कारणे- वेळीच याकडे लक्ष न देणे, शहरात दर आठवड्याला कुठल्या तरी भागात एक टपरी पडत आहे. त्या टपरीला रीतसर विजेचे मीटरसुद्धा मिळते. एकूणच बेकायदा गोष्टीला हे शासकीय कार्यालय कायदेशीर पाठबळ देतात. या टपऱ्या शहरात भाईगिरी करणाऱ्याच्या असतात. त्यामुळे सर्वांचेच पाठबळ असते. काही जण तर टपरी भाड्याने देऊन त्याचे भाडे घेतात. काही स्वत:चे दुकान असताना दुसऱ्याच्या दुकानासमोर टपरी टाकतात. एकामागून एक अशा टपऱ्यांचे अतिक्रमित कॉम्प्लेक्सच तयार होते. ते अतिक्रमण महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला दिसतच नाही. काही ठिकाणी तर अतिक्रमणात टाकलेल्या दुकानाचे बाकायदा गाजावाजा करून उद्‌घाटन आणि सत्यनारायणाची पूजादेखील केली जाते. उद्‌घाटनाला सर्वच रथीमहारथी येतात.
तक्रारदारच ठरतो गुन्हेगार - यासंदर्भात कोणी तक्रार केली तर विभागातील अधिकारीच तक्रारदाराचे नाव अतिक्रमणधारकांना कळवितात. लगेच ते अतिक्रमणधारक तक्रारदाराला धमकाविणे, दादागिरी करतात. त्यामुळे तक्रारदार शांत बसतो. असे किस्से शहरात रोजच घडतात. ते पाहता महापालिकेचा अतिक्रमण निर्मूलन विभाग हे अतिक्रमण कमी करण्याऐवजी वाढविण्याचेच काम जास्त करतात, असेच दिसते. महापालिकेच्या कुठल्याही अधिकाऱ्यांचे किंवा पदाधिकारी यांचे वर्चस्व दिसत नाही. या सर्व कारणांमुळे शहराचे विद्रुपीकरण झाले आहे. अतिक्रमित टपऱ्यांमध्ये दोन नंबरचे धंदेही चालतात. सोडावॉटरच्या नावाखाली दारूविक्री, पानटपरीच्या नावाखाली सट्टाबेटिंगही चालते. यातून सर्वच विभागांना वेळेवर हप्ता मिळतो, मग अतिक्रमण निघणार कसे.
कधीतरी मनपा प्रशासनाला खडबडून जाग येते, मग त्या ठिकाणी अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्यात येते. तेव्हा टपरीधारक न्यायालयात जातात. मग ते प्रकरण न्यायालयात जाते आणि मग वर्षानुवर्षे तो प्रश्न तसाच पडून राहतो. अशी उदाहरणे धुळे शहरात ठिकठिकाणी मिळतील. यामुळे एके काळी शहररचनेत देशात जयपूरनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर म्हणून ओळख असलेले धुळे शहर हे विद्रूप होत चालले आहे. शहरातील नवीन वसाहत कॉलनी परिसरात तर अतिक्रमणाचा प्रश्न खूपच बिकट होत चालला आहे. कॉलनी परिसरात उद्यान आणि मैदानासाठी सोडलेल्या जागाही अनेकांनी घशात घातल्या आहेत.
अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेनंतरही जैसे थे परिस्थिती - शहरात मनपातर्फे अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्यात येते. त्यानंतर अतिक्रमण काढल्यानंतर त्या ठिकाणी पडलेले मातीचे ढिगारे तसेच पडून राहतात. त्यामुळे थोड्या दिवसांनंतर त्या ठिकाणी चार बांबू लावून पुन्हा अतिक्रमण केले जाते. त्याकडे थोडे दुर्लक्ष झाले की, पुन्हा बाजूला दुसरा येतो. मग हळूहळू लोखंडी अँगल टाकून त्यावर पत्रे येतात. पुन्हा त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने अतिक्रमण होते. तसे होऊ नये यासाठी मनपाने अतिक्रमण काढल्यानंतर लगेच त्या ठिकाणी रस्ता तयार केला पाहिजे.
आता स्टेशन रोडवरील अतिक्रमण काढल्यानंतर त्या ठिकाणी तरी मनपा प्रशासनाने तातडीने रस्ता करणे आवश्यक आहे. कारण, आतापर्यंत तसे होताना दिसत नव्हते. त्यामुळे अतिक्रमण पुन्हा ’जैसे थे’ झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मनपात कार्यान्वित अतिक्रमण निर्मूलन विभाग हा फक्त कागदावरच दिसतो. ते सक्षम केले पाहिजे.
पथकात योग्य अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाली पाहिजे. अतिक्रमण निर्मूलन ही निरंतर प्रक्रिया आहे. शहरात कुठेही अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी पथकाने लक्ष दिले पाहिजे. तसे झाले तर धुळे शहराचे अतिक्रमणामुळे होणारे विद्रुपीकरणही थांबेल.