धुळे : जिल्हा परिषदेचे विविध प्रकरणे हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत जि.प.च्या न्यायालयीन प्रकरणांचे कामकाज पाहण्याकरीता जिल्हा परिषदेत विधी कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच या कक्षात करार तत्त्वावर विधी अधिकाºयाची नियुक्तीही केली जाणार आहे. याबाबत मंगळवारी जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत या विषयाला मंजुरी मिळाली आहे. जिल्हा परिषदेची अनेक न्यायलयीन प्रकरणे वर्षानुवर्षापासून निकाली निघालेले नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत कायमस्वरूपी एका विधी कक्ष स्थापन करण्याचा जि.प. प्रशासन विचारधीन होते. सद्य:स्थितीत जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत विविध विभागांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्यासाठी २ कायदे सल्लागार मंडळे कार्यरत आहेत. तसेच दिवाणी, फौजदारी न्यायालय, कामगार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय येथील न्यायालयीन प्रकरणांचे कामकाज पाहण्यासाठी कायदे सल्लागार मंडळावर १४ कायदे सल्लागार आहेत. तसेच उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील न्यायालयीन प्रकरणांचे कामकाज पाहण्यासाठी ७ कायदे सल्लागार आहेत. तरीही विविध न्यायालयात दाखल प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी एका विधी अधिका-याची नियुक्ती केली जाणार आहे. विधी अधिका-याचा मानधनाचा निर्णय समितीने घ्यावा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत विधी कक्ष व विधी अधिकाºयाची नियुक्तीच्या विषयाला मंजुरी मिळाल्यानंतर विधी अधिकाºयाला मानधन किती द्यायचे? या विषयी जि.प. अध्यक्ष शिवाजी दहिते यांनी सांगितले, की याबाबत अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व दोन जि.प. सदस्य यांची समिती गठीत करून विधी अधिकाºयाला मानधन देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे त्यांनी सूचित केले.
कार्यवाहीस विलंब होत असल्याने घेतला निर्णय जिल्हा परिषद अंतर्गत स्थानिक स्तरावर ३४ व उच्च न्यायालयीन स्तरावर ६९ न्यायालयीन प्रकरणे सुरू आहेत. ही प्रकरणे कायदे सल्लागार मंडळावरील विधीतज्ज्ञ यांच्या मार्फत हाताळली जातात. त्यात न्यायालयात प्रकरणे सुरू असताना नव्याने प्राप्त होणारी प्रकरणे, त्यानुसार मुद्देनिहाय अभिप्राय तसेच प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे, न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करणे, न्याय निर्णयाच्या अनुषंगाने विहित मुदतीत अंमलबजावणी करणे किंवा त्याविरूद्ध अपिल दाखल करणे आदी विषय हाताळावे लागतात. न्यायालयाने निकाली काढलेल्या प्रकरणी न्याय निर्णयाचा स्पष्ट व योग्य तो अर्थबोध होण्यासाठी त्यावर विधीतज्ज्ञांचे अभिप्राय प्राप्त करून विहित मुदतीत कार्यवाही करणे आवश्यक असते. मात्र, पॅनलवरील विधीतज्ज्ञ वेळेत उपलब्ध होऊ न शकल्याने किंवा उच्च न्यायालयाशी संबंधित निकालाच्या अनुषंगाने संबंधित विधी तज्ज्ञांचे अभिप्राय प्राप्त करून घेण्यासाठी औरंगाबाद येथे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रत्यक्ष जावे लागते. त्यामुळे कार्यवाहीस विलंब होतो. परिणामी, अवमान याचिका दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जि.प. प्रशासनाने विधी कक्ष स्थापन करून विधी अधिकाºयाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.