प्रकल्पाला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही

प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजना : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन; पं.स.सदस्य सतिष पाटील यांनी घेतली भेट

लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे : प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजनेस निधी मिळावा या संदर्भात गेल्या बुधवारी विधान भवनात माजीमंत्री आ.एकनाथराव खडसे यांच्यासोबत पंचायत समितीचे सदस्य सतिष पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाला निधि कमी पडू देणार नाही. तसेच ही योजना लवकरात लवकर पंतप्रधान कृषि सिंचाई योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी आदेश केलेत. तसेच गुरुदत्त उपसा सिंचन व महात्मा फुले सिंचन या लिफ्टला लवकर निधि उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले.या योजनेमुळे शिंदखेडा, नंदूरबार, साक्री तालुक्यातील किमान १०० ते १५० गवांचा सिंचनाचा प्रश्न कायम स्वरूपी सूटणार आहे. १९८४ साली दांडेकर समितीच्या अहवालात ८७ दुष्काळी तालुक्यांची यादी दिली आहे. त्यात शिंदखेडा, नंदुरबार, साक्री तालुक्यातील पूर्व भाग यांचा समावेस आहे. त्यात जलसिंचन योजना उपलब्ध करून देण्याचे राज्य व केंद्र शासनाचे धोरण आहे.१९९९ साली प्रकाशा-बुराई उपसा सिंचन योजनेस मान्यता मिळाली. तापी नदीच्या पुरात वाहून जाणारे पाणी पंपग्रुह बांधून लोखंडी पाईपद्वारे उचलून चार टप्प्यात टाकावे. या योजनेमुळे नंदूरबार तालुक्यातील पूर्व भाग शिंदखेडा तालुक्यातील छोटा अमरावती, मालपुर येथील अमरावती धरण, वाडीशेवाडी धरण, तसेच ह्या धरणांमुळे चिमठाणे, शिंदखेडा व विखरण तलाव भरणार आहेत. शनिमांडळ लघुपाटबंधारे योजना व प्रस्तावीत निंभेल व आसाने या लहान योजनांद्वारे पाणी मिळणार आहे.ही योजना सुरुवातीला बुराई धरणाची उंची वाढवूनही खालची धरण भरणार होती. बुराई धरणाची ऊंची वाढवली तर साक्री तालुक्यातील आखाडे व फोफरे ही गावे कायमस्वरूपी उठणार होती व यासाठी गावांचा विरोध होता. शासनालाही खर्च जास्त येणार होता. आम्ही २०१४ साली या योजनेत बदल करण्यात आला. तो असा हाटमोहिदा वरुन पंपींग करून एका बाजूने येणारे आसाने, निभेल साठवण तलाव, बलदाणे धरण, अमरावती धरण, वाडीशेवाडी धरण, बुराई धरण, शनिमांडळ धरण त्या ठिकाणीवाल ठेऊन धरण भरून घ्यायची मंजूरी मिळून घेतली. आतापर्यंत फक्त ३० ते ३६ टक्के काम झाले आहे. ५५ कोटी खर्च झालेले आहे. गेल्या चार वर्षापासून समितीच्या माध्यमातून वेगवेगळी आदोलन सुरु आहेत. या योजनेला गती व निधि देण्याचे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.