शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'लष्करी कारवायांचे थेट वार्तांकन करू नका; पहलगाम हल्ल्यानंतर केंद्राचा मोठा निर्णय, माध्यमांना सूचना
2
“२०३४ नंतरही फडणवीस CM असावेत, भाजपाची सत्ता अविरत राहावी”; भाजपा नेत्यांची ‘मन की बात’
3
भारताजवळ आहेत दोन शक्तिशाली ब्रह्मास्त्रं, पाकिस्तानमधील लाहोर, कराचीसारखी शहरं क्षणार्धात करू शकतात नष्ट
4
पाकचे पंतप्रधान आता तटस्थ चौकशीस तयार, CM ओमर अब्दुल्लांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...
5
पहलगाम हल्ल्याची आधी जबाबदारी घेतली, आता भारताने कारवाई सुरू केल्यावर टीआरएफचा 'यू-टर्न'
6
मनसेकडून प्रतिसभागृह, आदित्य ठाकरेंना निमंत्रण; भाजपा नाराज, सहभागी होण्यास नकार
7
काळजी घ्या! कारमध्ये ठेवलेल्या बाटलीमुळे आग लागू शकते; कारणे जाणून घ्या
8
वडील विनोद खन्ना यांच्यासोबत काम का करायचं नव्हतं? 'छावा' फेम अक्षय खन्नाने सांगितलेलं हैराण करणारं कारण
9
Airtel नं लाँच केला जबरदस्त प्लान; हाय स्पीड डेटासह मिळणार 'इतके' फायदे, जाणून घ्या
10
बदलापूर रेल्वे स्थानकातून येऊ शकते चेंगराचेंगरीची बातमी; 'हा' व्हिडीओ बघून काळजात होईल धस्स!
11
सोड्याचीच 'हवा', पेप्सी-कोला 'फुस्स'! तब्बल १५०० कोटींची सोडा विक्री, 'या' ब्रँडने बाजी मारली!
12
दिल्ली-मुंबई महामार्गावर थरकाप उडवणारा अपघात; स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना चिरडले, ६ ठार, ५ गंभीर जखमी
13
पाकिस्तानसाठी हेरगिरी, पुरवली गोपनीय माहिती; निशांत अगरवालच्या शिक्षेवरील निर्णय न्यायालयाने ठेवला राखून
14
Chaitra Amavasya 2025: चैत्र अमावस्येपासून दर अमावास्येला सुरू करा अग्निहोत्र; होतील अपार लाभ!
15
देशातील पहिला टेस्ला सायबर ट्रक गुजरातमध्ये पोहोचला, सुरतच्या हीरा व्यापाऱ्याची मोठी खरेदी, कोण आहे ती व्यक्ती?
16
“...तर भेटी घेण्यात काही गैर नाही”; शिंदेसेनेत प्रवेशाच्या चर्चा, चंद्रहार पाटील थेट बोलले
17
आयपीएलचा अर्धा हंगाम संपला, प्लेऑफसह ऑरेंज आणि पर्पल कॅपची शर्यतही झाली रंगतादार, कोण आघाडीवर? वाचा  
18
Gensol विरोधात इरेडानं दाखल केली तक्रार; दोन्ही कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये भूकंप, तुमच्याकडे आहे का?
19
महाराष्ट्रातले पोलीस अकार्यक्षम; शिंदेसेनेच्या आमदाराचा महायुती सरकारलाच घरचा आहेर
20
“चिमुकल्यांना हृदयरोग, १ कोटी खर्च, भारतात उपचार घेऊ द्या”; पाकमधील पालकांचे सरकारला साकडे

नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान; तीन महिन्यानंतरही खुल्या भूखंडांचे मूल्याकन नाही

By भुषण चिंचोरे | Updated: March 28, 2023 18:28 IST

नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.

धुळे : शहरातील खुल्या भूखंडांचे मूल्यांकन धिम्या गतीने सुरू आहे. तीन महिन्यांत केवळ बारा भूखंडांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.

महानगरपालिका हद्दीतील १५४ भूखंड महानगरपालिकेने काही संस्था व व्यक्तींना करारावर दिले अहेत. त्यांची मुदत संपली तरीही ते अद्याप महानगरपालिकेकडे परत करण्यात आलेले नाहीत. महानगरपालिकेने संबधित संस्था व व्यक्तींना नोटीस बजावलेली आहे. तसेच भूखंडांची माहिती संकलित करण्यासाठी इस्टेट मॅनेजरची नेमणूक करण्यात आली होती. मालमत्ता विभागाने भूखंडांचे मोजमाप व मूल्यांकन करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात मालमत्ता विभागाने नगररचना विभागाला पत्र पाठविले होते. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी रोजी स्मरणपत्रही देण्यात आले आहे. पण अद्याप मालमत्ता विभागाकडे माहिती सादर करण्यात आलेली नाही.

जागेची सद्य:स्थिती तपासण्याचे आदेश 

महागरपालिकेने करारावर दिलेल्या जागांवर काहींनी बांधकाम केल्याच्या तक्रारी महानगरपालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार खुल्या भूखंडांची सद्य:स्थिती काय आहे याबाबत नगररचना विभागाने तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उपायुक्त विजय सनेर यांनी नगररचना विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. माहिती त्वरित सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते.

उपायुक्तांच्या आदेशाला दाखविली केराची टोपली 

उपायुक्त विजय सनेर यांनी नगररचना विभागाला ३ जानेवारी रोजी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, २० जानेवारीपर्यंत कराराने दिलेल्या जागांची सद्य:स्थिती तपासावी, तसेच रेडीरेकनरच्या दरानुसार भाडेमूल्य सादर करावे, असे आदेश नगररचना विभागाचे अभियंता कमलेश सोनवणे व प्रकाश सोनवणे यांना केले होते. पण अद्याप नगररचना विभागाने भूखंडाचे सर्वेक्षण पूर्ण केलेले नसून माहिती सादर केलेली नाही.

किती जागांवर बांधकाम त्याची माहिती नाही 

महानगरपालिकेने काही भूखंड २०, तर काही २५ वर्षांसाठी करारावर दिलेले होते. कराराची मुदत संपली आहे. मात्र, अजून ते भूखंड महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे महानगरपालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. समाजहितासाठी करारावर दिलेल्या या भूखंडांवर बांधकाम झाले आहे का हे तपासणी करण्यासाठी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे किती भूखंडांवर बांधकाम झाले आहे त्याबाबत माहिती प्रशासनाला प्राप्त झालेली नाही.