शहरं
Join us  
Trending Stories
1
माजी पंतप्रधानांचा नातू प्रज्वल रेवण्णाला जन्मठेपेची शिक्षा; मोलकरणीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी
2
मोठी बातमी: सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात पोलिसांवर नव्हे, अज्ञातांवर खुनाचा गुन्हा
3
राज्यात दोन-तीन भागात गुन्हेगारी वाढतेय, त्यात पुणे येतं; याला जबाबदार कोण? - सुप्रिया सुळे
4
राजा रघुवंशीच्या भावाच्या पत्नीने केला सनसनाटी दावा, म्हणाली, "माझ्या मुलाचा बाप…’’
5
Viral Video: नाशकात दुचाकीवरून आलेल्या सोनसाखळी चोराला महिलेनं दाखवला इंगा!
6
IND vs ENG ...तर भारतीय गोलंदाजाला ठोसा मारला असता; आकाशदीपसंदर्भात काय म्हणाला पाँटिंग?
7
"...तर तुम्हालाही अटक होईल"; राज ठाकरेंनी दिलेल्या आव्हानावर CM फडणवीस स्पष्टच बोलले
8
संजय बांगरची 'ट्रान्सजेंडर' मुलगी अनाया बांगर हिची धडाकेबाज फटकेबाजी, पाहा फलंदाजीचा VIDEO
9
जागे राहा, सतर्क राहा, महाराष्ट्र विकला जाऊ देऊ नका; मनसे प्रमुख राज ठाकरेंचं जनतेला आवाहन
10
"शाहरुखपेक्षा विकी कौशलने सॅम बहादूरमध्ये चांगलं काम केलं होतं", राष्ट्रीय पुरस्कारावर लेखिकेची पोस्ट
11
Yavat Violence: "बाहेरून आलेले लोक तिथे..." यवत हिंसाचाऱ्याच्या घटनेवर सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया
12
SIP चे दिवस गेले? आता लाँच होणार SIF; 'या' कंपनीला SEBI कडून मिळाली मंजुरी
13
Ritual: एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर घरात तीन दिवस का केला जात नाही स्वयंपाक? वाचा शास्त्र!
14
झुनझुनवालांनी 'या' कंपनीचे सर्व शेअर्स विकले, ३ वर्षात १११% रिटर्न; Zerodha च्या निखिल कामथांचीही आहे गुंतवणूक
15
"१५-२० वर्ष इथे राहूनही मराठी येत नसेल तर लाज वाटली पाहिजे...", श्रुती मराठे स्षष्टच बोलली
16
'ही' आहे अखेरची तारीख; इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल केलं नाही तर लागेल मोठा दंड, पाहा डिटेल्स
17
"...अन् कुंदन डोळे उघडतो", 'रांझणा'चा AI व्हिडिओ पाहिलात का? थिएटरमध्ये शिट्ट्यांचा कडकडाट
18
ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र मिळाल्याने चीनचा 'हा' शत्रू झाला खूश! करतोय अमेरिकेला धक्का देण्याची तयारी
19
कोकणातील प्रसिद्ध Red Soil Stories युट्युब चॅनेलच्या शिरीष गवस यांचं आकस्मिक निधन 
20
मानवी हाडे, लाल ब्लाऊजचा तुकडा अन् ATM कार्ड...; जमिनीत गाडलेल्या शेकडो मृतदेहाचे रहस्य उलगडणार

नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान; तीन महिन्यानंतरही खुल्या भूखंडांचे मूल्याकन नाही

By भुषण चिंचोरे | Updated: March 28, 2023 18:28 IST

नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.

धुळे : शहरातील खुल्या भूखंडांचे मूल्यांकन धिम्या गतीने सुरू आहे. तीन महिन्यांत केवळ बारा भूखंडांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.

महानगरपालिका हद्दीतील १५४ भूखंड महानगरपालिकेने काही संस्था व व्यक्तींना करारावर दिले अहेत. त्यांची मुदत संपली तरीही ते अद्याप महानगरपालिकेकडे परत करण्यात आलेले नाहीत. महानगरपालिकेने संबधित संस्था व व्यक्तींना नोटीस बजावलेली आहे. तसेच भूखंडांची माहिती संकलित करण्यासाठी इस्टेट मॅनेजरची नेमणूक करण्यात आली होती. मालमत्ता विभागाने भूखंडांचे मोजमाप व मूल्यांकन करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात मालमत्ता विभागाने नगररचना विभागाला पत्र पाठविले होते. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी रोजी स्मरणपत्रही देण्यात आले आहे. पण अद्याप मालमत्ता विभागाकडे माहिती सादर करण्यात आलेली नाही.

जागेची सद्य:स्थिती तपासण्याचे आदेश 

महागरपालिकेने करारावर दिलेल्या जागांवर काहींनी बांधकाम केल्याच्या तक्रारी महानगरपालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार खुल्या भूखंडांची सद्य:स्थिती काय आहे याबाबत नगररचना विभागाने तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उपायुक्त विजय सनेर यांनी नगररचना विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. माहिती त्वरित सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते.

उपायुक्तांच्या आदेशाला दाखविली केराची टोपली 

उपायुक्त विजय सनेर यांनी नगररचना विभागाला ३ जानेवारी रोजी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, २० जानेवारीपर्यंत कराराने दिलेल्या जागांची सद्य:स्थिती तपासावी, तसेच रेडीरेकनरच्या दरानुसार भाडेमूल्य सादर करावे, असे आदेश नगररचना विभागाचे अभियंता कमलेश सोनवणे व प्रकाश सोनवणे यांना केले होते. पण अद्याप नगररचना विभागाने भूखंडाचे सर्वेक्षण पूर्ण केलेले नसून माहिती सादर केलेली नाही.

किती जागांवर बांधकाम त्याची माहिती नाही 

महानगरपालिकेने काही भूखंड २०, तर काही २५ वर्षांसाठी करारावर दिलेले होते. कराराची मुदत संपली आहे. मात्र, अजून ते भूखंड महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे महानगरपालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. समाजहितासाठी करारावर दिलेल्या या भूखंडांवर बांधकाम झाले आहे का हे तपासणी करण्यासाठी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे किती भूखंडांवर बांधकाम झाले आहे त्याबाबत माहिती प्रशासनाला प्राप्त झालेली नाही.