शहरं
Join us  
Trending Stories
1
गुवाहाटीची खरी कथा मला विचारूनच लिहावी लागेल- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
2
भारतात श्रीमंतांच्या संपत्तीत ६२% वाढ, इतर ९९% लोकांची संपत्ती वाढली १%, पण प्रगतीला धोका
3
अमिताभ बच्चन यांनी विकले २ लक्झरी फ्लॅट्स; ‘बिग बीं’ची प्रॅापर्टीमधून बंपर कमाई, कितीमध्ये झाली ही ‘सुपर डील’?
4
"आम्ही कार्यक्रम वेळेत सुरु केलेला, पण..."; माधुरी दीक्षितच्या उशीरा येण्यामागचं खरं कारण आयोजकांनी सांगितलं
5
आजचे राशीभविष्य,०५ नोव्हेंबर २०२५: बोलण्यावर संयम ठेवा; रागावर व वाणीवर संयम ठेवावा लागेल
6
१३,००० कोटींचे कोकेन प्रकरण: डॉन वीरूच्या मुलाला पकडण्यासाठी १८० देशांची फौज; इंटरपोलची रेड नोटीस जारी
7
पालघरमधील तीन नगरपरिषदा, एका नगरपंचायतीत रणधुमाळी; यंदा कोण मारणार बाजी?
8
“निवडणूक आयोगाचा कारभार ‘दस नंबरी’, दुबार तिबार नावांची जबाबदारी कोणाची?”: हर्षवर्धन सपकाळ
9
२०२६ला डबल धमाका, ७ राशींवर असीम शनि कृपा; उत्पन्नात लक्षणीय वाढ, घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण!
10
'चिप'ची भीती दाखवून मुलीवर अत्याचार; जन्मदात्या आईचे हादरवणारं कृत्य, कोर्टाने दिली १८० वर्षांची शिक्षा!
11
बदलापुरात युतीत लढाई? तर अंबरनाथमध्ये मविआत तडजोड? निवडणुकांमध्ये चुरशीची लढाई
12
“मतदार याद्यांमध्ये घोळ, सत्ताधाऱ्यांकडून कबूल, दुबार मतदानावर आयोग गप्प का?”: सुप्रिया सुळे
13
आशिया चषकाचा वाद: जय शाह यांच्या उपस्थितीमुळे मोहसिन नकवींची बैठकीला दांडी
14
रायगडमध्ये १० नगरपरिषदांमध्ये धूम युतीची की आघाडीची..? सर्व राजकीय पक्षांकडून हालचाली
15
रेल्वे अपघातानंतर नातेवाइकांचा आक्रोश; हेल्पलाइन नंबरवर टीबीमुक्त अभियानाचा जागर
16
चेंबूरमधील मेंदी प्रकरणाला नवी कलाटणी; शाळा प्रशासनाने सर्व आरोप फेटाळून लावले
17
अखेर बिगुल वाजला ! राज्यातील २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा
18
चीनची कार थेट आकाशातून जाणार, ‘उडणाऱ्या कार’चे उत्पादन झाले सुरू
19
हिंदुजा समूहाला जागतिक पातळीवर पोहोचवणारे चेअरमन गोपीचंद हिंदुजा यांचे निधन
20
मंत्री गुलाबराव पाटील कॅबिनेटमध्ये संतापले; पूरग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांबाबतचा होता विषय

नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान; तीन महिन्यानंतरही खुल्या भूखंडांचे मूल्याकन नाही

By भुषण चिंचोरे | Updated: March 28, 2023 18:28 IST

नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.

धुळे : शहरातील खुल्या भूखंडांचे मूल्यांकन धिम्या गतीने सुरू आहे. तीन महिन्यांत केवळ बारा भूखंडांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.

महानगरपालिका हद्दीतील १५४ भूखंड महानगरपालिकेने काही संस्था व व्यक्तींना करारावर दिले अहेत. त्यांची मुदत संपली तरीही ते अद्याप महानगरपालिकेकडे परत करण्यात आलेले नाहीत. महानगरपालिकेने संबधित संस्था व व्यक्तींना नोटीस बजावलेली आहे. तसेच भूखंडांची माहिती संकलित करण्यासाठी इस्टेट मॅनेजरची नेमणूक करण्यात आली होती. मालमत्ता विभागाने भूखंडांचे मोजमाप व मूल्यांकन करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात मालमत्ता विभागाने नगररचना विभागाला पत्र पाठविले होते. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी रोजी स्मरणपत्रही देण्यात आले आहे. पण अद्याप मालमत्ता विभागाकडे माहिती सादर करण्यात आलेली नाही.

जागेची सद्य:स्थिती तपासण्याचे आदेश 

महागरपालिकेने करारावर दिलेल्या जागांवर काहींनी बांधकाम केल्याच्या तक्रारी महानगरपालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार खुल्या भूखंडांची सद्य:स्थिती काय आहे याबाबत नगररचना विभागाने तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उपायुक्त विजय सनेर यांनी नगररचना विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. माहिती त्वरित सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते.

उपायुक्तांच्या आदेशाला दाखविली केराची टोपली 

उपायुक्त विजय सनेर यांनी नगररचना विभागाला ३ जानेवारी रोजी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, २० जानेवारीपर्यंत कराराने दिलेल्या जागांची सद्य:स्थिती तपासावी, तसेच रेडीरेकनरच्या दरानुसार भाडेमूल्य सादर करावे, असे आदेश नगररचना विभागाचे अभियंता कमलेश सोनवणे व प्रकाश सोनवणे यांना केले होते. पण अद्याप नगररचना विभागाने भूखंडाचे सर्वेक्षण पूर्ण केलेले नसून माहिती सादर केलेली नाही.

किती जागांवर बांधकाम त्याची माहिती नाही 

महानगरपालिकेने काही भूखंड २०, तर काही २५ वर्षांसाठी करारावर दिलेले होते. कराराची मुदत संपली आहे. मात्र, अजून ते भूखंड महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे महानगरपालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. समाजहितासाठी करारावर दिलेल्या या भूखंडांवर बांधकाम झाले आहे का हे तपासणी करण्यासाठी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे किती भूखंडांवर बांधकाम झाले आहे त्याबाबत माहिती प्रशासनाला प्राप्त झालेली नाही.