शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मीनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्यावर लाल रंग टाकणारा अटकेत; कृत्याची कबुली, केले धक्कादायक खुलासे
2
Asia Cup 2025 : पाकनं UAE संघाला केलं 'आउट'! Super 4 मध्ये पुन्हा सेट झाली IND vs PAK मॅच
3
ज्येष्ठ इतिहास संशोधक गजानन भास्कर मेहेंदळे यांचे निधन; ७८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
4
“त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी जनमताचा कानोसा घेणार, ५ डिसेंबरला...”: डॉ.नरेंद्र जाधव
5
आता डोनाल्ड ट्रम्प यांचं नवं नाटक...! भारताला, अफगाणिस्तान-पाकिस्तानसारख्या देशांशी जोडलं, चीनचंही नाव घेतलं!
6
IND W vs AUS W 2nd ODI : स्मृतीच्या शतकी खेळीनंतर 'क्रांती'चा भेदक मारा! टीम इंडियाचा ऑस्ट्रेलियासमोर विक्रमी विजय
7
Asia Cup 2025 : दुबईत 'सिंग इज किंग' शो! PAK विरुद्ध UAE च्या ताफ्यातून सिमरनजीतचा भांगडा
8
"वेळ येणार, नद्या आणि धरणांसह संपूर्ण काश्मीर...", पहलगाम हल्ल्याचा मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरीची भारताला धमकी!
9
दिशा पाटनीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्या आरोपींचं एन्काउंटर, गाजियाबादमध्ये दोन्ही शूटर ठार; अशी पटवली ओळख
10
मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्याची विटंबना; CM देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...
11
Asia Cup 2025 : आधी टीम इंडियानं हँडशेक न केल्याची बोंब! आता UAE विरुद्धच्या मॅचआधी PAK चं नवं सोंग!
12
कुणबी प्रमाणपत्र कसे काढले जाते? १, २ नाही, १२ ते १६ कागदपत्रे आवश्यक; पाहा, पूर्ण प्रक्रिया
13
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वाढदिवशी राहुल गांधींने पाठवले 'विशेष' पत्र; केली एक खास मागणी
14
"ह्या... हू... काय तुम्ही? कधी रे सुधारणार...? परत मी बोललो की...!" अजित दादांनी 'त्यांना' झाप-झाप झापलं
15
चलो दिल्ली! मनोज जरांगेंनी केली मोठी घोषणा; मराठा समाजाचे अधिवेशन घेणार, महत्त्वाचे कारण समोर
16
ह्युंदाईच्या या SUV ची किंमत ₹6 लाखही नव्हती, नव्या GST नंतर ₹86156 नं स्वस्त झाली; वरून ₹50000 चा डिस्काउंटही!
17
"क्लेमोर, वायर, पावडर... सगळं तयार होतं !" गुप्त माहितीने गडचिरोली पोलिसांनी रोखला भीषण कट
18
पाक आशिया कप स्पर्धेतून Out? सामान बसमध्ये अन् पाक खेळाडू हॉटेलमध्ये! नेमकं काय घडलं?
19
वाघाला घोरताना कधी पाहिलंय? VIDEO पाहून नेटकरी म्हणतायत, "हे तर आमच्या बाबांसारखेच..."

नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान; तीन महिन्यानंतरही खुल्या भूखंडांचे मूल्याकन नाही

By भुषण चिंचोरे | Updated: March 28, 2023 18:28 IST

नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.

धुळे : शहरातील खुल्या भूखंडांचे मूल्यांकन धिम्या गतीने सुरू आहे. तीन महिन्यांत केवळ बारा भूखंडांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.

महानगरपालिका हद्दीतील १५४ भूखंड महानगरपालिकेने काही संस्था व व्यक्तींना करारावर दिले अहेत. त्यांची मुदत संपली तरीही ते अद्याप महानगरपालिकेकडे परत करण्यात आलेले नाहीत. महानगरपालिकेने संबधित संस्था व व्यक्तींना नोटीस बजावलेली आहे. तसेच भूखंडांची माहिती संकलित करण्यासाठी इस्टेट मॅनेजरची नेमणूक करण्यात आली होती. मालमत्ता विभागाने भूखंडांचे मोजमाप व मूल्यांकन करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात मालमत्ता विभागाने नगररचना विभागाला पत्र पाठविले होते. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी रोजी स्मरणपत्रही देण्यात आले आहे. पण अद्याप मालमत्ता विभागाकडे माहिती सादर करण्यात आलेली नाही.

जागेची सद्य:स्थिती तपासण्याचे आदेश 

महागरपालिकेने करारावर दिलेल्या जागांवर काहींनी बांधकाम केल्याच्या तक्रारी महानगरपालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार खुल्या भूखंडांची सद्य:स्थिती काय आहे याबाबत नगररचना विभागाने तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उपायुक्त विजय सनेर यांनी नगररचना विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. माहिती त्वरित सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते.

उपायुक्तांच्या आदेशाला दाखविली केराची टोपली 

उपायुक्त विजय सनेर यांनी नगररचना विभागाला ३ जानेवारी रोजी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, २० जानेवारीपर्यंत कराराने दिलेल्या जागांची सद्य:स्थिती तपासावी, तसेच रेडीरेकनरच्या दरानुसार भाडेमूल्य सादर करावे, असे आदेश नगररचना विभागाचे अभियंता कमलेश सोनवणे व प्रकाश सोनवणे यांना केले होते. पण अद्याप नगररचना विभागाने भूखंडाचे सर्वेक्षण पूर्ण केलेले नसून माहिती सादर केलेली नाही.

किती जागांवर बांधकाम त्याची माहिती नाही 

महानगरपालिकेने काही भूखंड २०, तर काही २५ वर्षांसाठी करारावर दिलेले होते. कराराची मुदत संपली आहे. मात्र, अजून ते भूखंड महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे महानगरपालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. समाजहितासाठी करारावर दिलेल्या या भूखंडांवर बांधकाम झाले आहे का हे तपासणी करण्यासाठी सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, नगररचना विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे किती भूखंडांवर बांधकाम झाले आहे त्याबाबत माहिती प्रशासनाला प्राप्त झालेली नाही.