बालवाड्यांचे अस्तित्व धोक्यात

धुळे : मनपा बालवाड्यांमधून शिक्षणाची उद्देशपूर्ती होत नसल्याने आयुक्तांनी २० सप्टेंबर २०१६ ला पत्र देऊन बालवाड्या बंद करणे किंवा इतरत्र वर्ग करण्याचे आदेश दिले़ मात्र बालवाड्यांमध्ये कार्यरत शिक्षिका व मदतनीस यांचे समायोजन होईपर्यंत बालवाड्या बंद करणे शक्य होत नसल्याने बालवाड्यांच्या अस्तित्वाचीच संभ्रमावस्था झाली आहे़ बालवाड्यांना घरघरधुळे महापालिकेत (तत्कालीन नगरपालिका) ४ जानेवारी १९२५ पासून शिक्षण मंडळ कार्यरत आहे़ पूर्वी शहरात मनपा शिक्षण मंडळाच्या ६५ बालवाड्या कार्यरत होत्या व त्याअंतर्गत विविध शैक्षणिक उपक्रम राबविले जात होते़ मात्र दिवसेंदिवस स्पर्धेच्या युगात खासगी शाळांचे प्रस्थ वाढल्याने मनपा बालवाड्यांमधील विद्यार्थी संख्या घटत गेली व अलीकडे या बालवाड्यांना घरघर लागली आहे़ सध्या मनपाच्या २३ शाळांमध्ये समायोजित स्वरूपात ६५ बालवाड्या कार्यरत आहेत़ असे शिक्षण मंडळाचे मत़़तत्कालीन आयुक्तांनी २०१५ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार बालवाड्यांच्या शिक्षिका व मदतनिसांना मनपाच्या अन्य विविध विभागात कार्यरत करण्यात आले. परिणामी जूनपासून बालवाड्यांमध्ये पुरेसे प्रवेश झालेले नाही़ त्यामुळे बालवाड्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून निकषपूर्ती करणाºया बालवाड्याच सुरू ठेवाव्यात, असे आदेश देण्यात आले आहेत़  मनपाच्या ६५ बालवाड्यांमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षिका व मदतनीस यांच्या मानधनावर दरमहा ३ लाख ५० हजार रुपये खर्च होतात़ शिक्षिकांना प्रत्येकी ४ हजार ९९ रुपये व मदतनिसांना २ हजार रुपये मानधन दरमहा दिले जाते़ मात्र मराठी व उर्दू माध्यमाच्या २३ शाळांमध्ये २३ शिक्षिका व २३ मदतनीस सेवाज्येष्ठतेनुसार कार्यरत ठेवल्यास मानधनावर १ लाख ३८ हजार खर्च होईल व दरमहा २ लाख १२ हजार रुपये खर्च वाचेल जो नव्याने सुरू   केलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या ४ बालवाड्यांसाठी खर्च करता येईल, असे शिक्षण मंडळाचे मत आहे़समायोजन आवश्यकशिक्षण मंडळ समितीने १३ आॅगस्ट २०१२ ला केलेल्या ठरावानुसार  २३ शाळांसाठी २३ शिक्षिका व मदतनीस कार्यरत ठेवाव्यात असा निर्णय झाला आहे़ सद्य:स्थितीत इंग्रजी माध्यमाकडे वाढता कल असल्याने उर्दू व मराठी माध्यमाच्या बालवाड्यांची पटसंख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे़ त्यामुळे या बालवाड्या बंद करणे व शिक्षिका आणि मदतनिसांची वयोमर्यादा निश्चित करून त्यांना निवृत्त करणे योग्य राहील किंवा त्यांच्या समायोजनाची कार्यवाही व्हावी, असे शिक्षण मंडळाने स्पष्ट केले आहे़ तर दुसरीकडे बालवाडी शिक्षिका व मदतनीस यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार सर्व महिला कर्मचाºयांना केंद्र सरकारतर्फे चालविल्या जाणाºया अंगणवाडीत समाविष्ट करावे व तोपर्यंत मनपा बालवाडीत कार्यरत ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली असून त्यावर निर्णय प्रलंबित आहे़ प्रशासनासमोर संभ्रमबालवाड्यांच्या स्थितीमुळे मनपा प्रशासनासमोर संभ्रम निर्माण झाला आहे़ आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने बालवाड्या चालविणे कठीण होऊन बसले असून त्या बंद केल्यास शिक्षिका व मदतनीस यांचे समायोजन करावे लागणार आहे़ परंतु मनपा प्रशासनासमोर आस्थापना खर्चाचे आव्हान असल्याने समायोजन होऊ शकत नाही़ याबाबत शासनाने २०१२ मध्ये बालवाड्या खासगी संस्थेला  चालविण्यास देण्याचे आदेश दिले़ मात्र मनपाने तसे न केल्याने लेखापरीक्षणात गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत़ बालवाड्यांच्या संदर्भात प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, असा निर्णय महासभेत झाल्याने प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे़ समायोजनानंतरच निर्णय घेण्याची सूचनाएकीकडे बालवाड्या बंद करण्याची शिफारस शिक्षण मंडळानेच केलेली असताना नुकत्याच झालेल्या महासभेत मराठी व उर्दू माध्यमाच्या बालवाड्यांचे सबलीकरण करण्याबाबत टिप्पणी सादर करण्यात आली़ त्यावर तीव्र आक्षेप घेत माजी महापौर जयश्री अहिरराव यांनी जाब विचारल्यानंतर सबलीकरण शब्द चुकून टाकण्यात आल्याचे प्रशासनाला मान्य करावे लागले होते़ शिक्षिका व मदतनिसांचे समायोजन करावे, मगच बालवाड्यांच्या अस्तित्वाचा निर्णय घ्यावा, असे खडे बोलही अहिरराव यांनी महासभेत सुनावले होते़