धुळ्यातील मलनिस्सारण प्रकल्प योजना ‘मजीप्रा’कडे हस्तांतरीत करू नये

महापौर कल्पना महाले यांचे प्रधान सचिवांना पत्र 

ठळक मुद्देतांत्रिक मनुष्यबळाचा अभाव कारण अयोग्यसर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला होता महासभेत विरोधहस्तांतरण न  करण्याबाबत फेर निर्णय घ्यावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे  : अमृत अभियानांतर्गत शहरासाठी राबविण्यात येणारी मलनिस्सारण योजना महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणाकडे पूर्ण ठेव तत्वावर हस्तांतरीत करू नये अशी मागणी  महापौर कल्पना महाले यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे  केली आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत काय निर्णय होतो, याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे.महापौर महाले यांनी पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २५ सप्टेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान अंतर्गत धुळे शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार धुळे महानगरपालिका ही कार्यान्वयीन यंत्रणा निश्चित करण्यात आली होती.मात्र या योजनेच्या कामासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळाचा महापालिकेकडे अभाव आहे. सदर प्रकल्पाचे काम विहित कालावधीत पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही यासह विविध कारणास्तव  या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणामार्फत पूर्ण ठेव तत्वावर राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे कळविण्यात आले आहे.  तसेच महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणास सदर  योजना एक आठवड्यात ताब्यात घेण्याची व निविदा प्रक्रियेबाबतची पुढील कार्यवाही तत्काळ करण्यासाठी निर्देशित करण्यात आलेली आहे. दरम्यान हा प्रस्ताव निर्णयासाठी महासभेपुढे सादर करण्यात आला असता, त्यास सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केलेला आहे. त्यामुळे ही योजना महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणाकडे कार्यान्वयासाठी हस्तांतरणास महापालिकेच्या तीव्र विरोधाची शासनाने दखल घ्यावी. हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे आमचे मत आहे. केवळ धुळे महानगरपालिकेस शासनाने दिलेली सापत्न वागणूक ही राज्यघटनेची पायमल्ली ठरत आहे. त्यामुळे ही योजना ‘मजीप्रा’कडे हस्तांतरीत न करण्याबाबतचा फेर निर्णय घेण्यात यावा असेही निवेदनात म्हटले आहे. अमृत योजनेंतर्गत राज्यात ४३ शहरात पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजना राबविली जात आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी कार्यान्वय यंत्रणा म्हणून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. पीएमसी महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरण आहे. या ४३ पैकी बहुतांशी नगरपरिषदा, असून त्यांच्याकडे अत्यंत कमी प्रमाणात तांत्रिक मनुष्यबळ आहे. धुळे मनपाकडे तांत्रिक मनुष्यबळ असतांना अपुºया मनुष्यबळाचे कारण देऊन, केवळ धुळे  शहराची योजना कार्यान्वयासाठी महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणाकडे देण्याचा  निर्णय शासनाने घेतल्याने, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारावर गदा आलेली आलेली आहे, असे पत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान महापौरांनी पाठविलेल्या पत्रानंतर संबंधित विभाग काय निर्णय घेतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.