धुळे जिल्हा परिषदेत ५० कर्मचा-यांवर गंडांतराची टांगती तलवार

जि.प. : जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही; प्रशासनाने मागविली होती माहिती

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेत मंजूर पदांच्या तुलनेत रिक्त पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. परिणामी कार्यरत कर्मचाºयांवर कामाचा ताण पडत आहे. त्यातच आता शासनाने जर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील कर्मचाºयांवर कारवाई केली तर मोठी अडचण होणार आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया कर्मचाºयांवर कारवाई झाली तर रिक्त जागांची संख्या आणखी वाढणार आहे. परिणामी कामाचा ताण कार्यरत कर्मचाºयांवर येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे : शासकीय सेवेत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून दाखल झालेले मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणारे कर्मचाºयांची सेवा समाप्तीचे आदेश न्यायालयाने नुकतेच दिले होते.  या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेत किमान ५० कर्मचाºयांवर टांगती तलावार राहणार आहे.  या कर्मचाºयांबाबत काय करावे? यासंदर्भात अद्याप शासनाने भूमिका स्पष्ट केलेली नसली तरी जिल्हा परिषदस्तरावर अशा कर्मचाºयांची माहिती मागविण्यात आली असून त्यात ५० कर्मचाºयांनी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आदिवासी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागांवर बिगर आदिवासींनी  नोकºया स्वीकारल्याचे आरोप होत असतात. यापूर्वी २०१३   मध्ये शासकीय सेवेत असलेल्या सर्वच कर्मचाºयांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. या आदेशानुसार कर्मचाºयांनी  जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्रस्तावदेखील दाखल केले आहेत. मात्र, हे प्रस्ताव अद्याप निकाली निघालेले नाहीत. दरम्यान, दुसरीकडे दोन महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया कर्मचाºयांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश दिलेले आहेत. जि.प.त १२२ कर्मचा-यांनीच सादर केले प्रमाणपत्र जिल्हा परिषदेत १९९५ ते २०१५ या कालावधीपर्यंत १ हजार १५९ अनुसूचित  जाती प्रवर्गाचे कर्मचारी सेवेत दाखल झाले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत एक हजार १२२ कर्मचाºयांनी ३१ आॅगस्ट २०१५ पर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहेत. तर ५० कर्मचाºयांनी जातवैधता समितीकडे प्रस्ताव दाखल केलेले नाहीत. त्यांचे  प्रस्ताव जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्रलंबित  आहेत. दरम्यान दुसरीकडे शासनाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने कर्मचाºयांकडून माहिती संकलित सुरू केली आहे. एकंदरीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर  करू न  शकलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील कर्मचाºयांच्या  नोकरीवर गंडातराची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र, जोपर्यंत शासनाकडून स्पष्ट आदेश येत नाहीत. तोपर्यंत कोणतीच कार्यवाही होणार असल्याची माहिती जि.प. प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे.