आॅनलाईन लोकमत धुळे : धुळे तसेच नंदुरबार जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. खंडपीठाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने बुधवारी म्हणणे सादर केले. त्यानुसार येत्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्टÑ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अ‍ॅक्टच्या कलम १२ मध्ये सुधारणा करण्याचा विचार केला जाईल, असे या शपथपत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे खंडपीठाने तोपर्यंत निवडणुका न घेता ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. धुळे, नंदुरबार जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाने गट-गणांची प्रारूप रचना तसेच जागांचे आरक्षण जाहीर केले होते. त्यावर माजी जि.प. सदस्य प्रभाकर भदाणे व प्रकाश भदाणे यांनी आक्षेप घेत त्याविरूद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी गट व गणाची आरक्षणाची मर्यादा कायद्याच्या निर्देशानुसार ठरलेली असताना प्रशासनाने त्या मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण काढले. तसेच गट- गणाची रचना करतानाही कायद्याप्रमाणे करण्यात आले नसल्याचे याचिकेत नमूद केले होते. मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणीवेळी खंडपीठाने आरक्षणाच्या मुद्याबाबत राज्य सरकारला बुधवारी शपथपत्र सादर करावे, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार बुधवारी राज्य सरकारतर्फे शपथपत्र देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, विधानसभेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्टÑ जिल्हा परिषद-पंचायत समिती अ‍ॅक्टच्या आरक्षणाबाबतच्या कलम १२ मध्ये सुधारण करण्याचा विषय ठेवणार आहोत. अशाच संदर्भातील के. कृष्णमूर्ती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सदर आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जायला नको, असे आदेश दिले आहेत. ते आपल्याकडे जास्त होते. त्यामुळे या विषयावर विचार करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार येत्या हिवाळी अधिवेशनात ते विचारार्थ घेणार असल्याचे राज्य सरकारने त्यात म्हटले आहे. त्यामुळे तोपर्यंत धुळे व नंदुरबार जिल्हा परिषद निवडणुकांचा विचार करू नये तसेच त्याबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. त्यामुळे जि.प. निवडणुका लांबणीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या याचिकेचे कामकाज न्यायमूर्ती आर.एम. बर्डे व न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्या पीठापुढे चालले. याचिकाकर्ते भदाणे यांच्यातर्फे अ‍ॅड.पी.एम. शहा यांनी काम पाहिले.