धुळे : भारतीय विधिज्ञ परिषदेने घेतलेल्या ठरावानुसार वकिलांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांचा समावेश बजेटमध्ये करण्यात यावा, या न्याय हक्कांच्या मागणीसाठी धुळे बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी मोर्चाद्वारे जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर केले़भारतीय विधिज्ञ परिषदेने घेतलेल्या संयुक्त सभेमध्ये २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी वकिलांसाठी कल्याणकारी योजना बजेटमध्ये समाविष्ठ नसल्याकारणाने ठराव पारीत केला आहे़ त्याअनुषंगाने सोमवारी धुळे बार असोसिएशनच्यावतीने अध्यक्ष अॅड़ दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यात आली़ यावेळी पदाधिकारी उपस्थित होते़ त्यात काही मागण्यांचा ऊहापोह झाला़वकीलांसाठी चेंबर, बसण्याची व्यवस्था, सुसज्ज वाचनालय, इंटरनेटची व्यवस्था, महिला वकिलांनाही बसण्याची व्यवस्थेसह शौचालय व्हावे, केंद्र सरकारने बजेटमध्ये वकील व त्यांच्या पक्षकारांसाठी कल्याणकारी योजनेत ५ हजार कोटींची तरतूद करावी़ वकिलांच्या निवासासाठी सरकारने कमितकमी किंमतीत जागा उपलब्ध करुन द्यावी़ लिगल सर्व्हिसेस अॅथॉरिटी अॅक्टमध्ये सुधारणा व दुरुस्ती करावी अशा मागण्यांसाठी वकील एकवटले होते़ त्यांनी मोर्चाद्वारे आपले गाºहाणे मांडले़यावेळी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. दिलीप पाटील, उपाध्यक्ष अॅड.मधुकर भिसे, अॅड. जितेंद्र निळे, अॅड.विवेक सूर्यवंशी, अॅड. सुरेश बच्छाव, अॅड.विनोद बोरसे, अॅड. अतुल भारती, अॅड.राहूल येलमामे, अॅड. शैलेश राजपूत, अॅड.कैलास माळी, अॅड. सुनील देवरे, अॅड. अतुल जगताप हे उपस्थित होते. जिल्हा न्यायालयापासून हे सर्व पदाधिकारी मोर्चाद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहचले होते.
न्याय हक्कांसाठी धुळे वकील संघ प्रशासनाच्या दारात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 12, 2019 11:42 IST