धुळे : पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने विविध प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. संघटनेने मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारला १० जूनपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे.
यासंदर्भात संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन व पशुधन विकास अधिकारी गट अ सेवा प्रवेश नियम सुधारणा प्रक्रिया चालू आहे. सदरील पदांच्या अस्तित्वात असलेल्या सेवाप्रवेश नियमात पदविका/प्रमाणपत्रधारक पशुवैद्यकांसाठी पदोन्नतीचा कोटा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे या पदाचे सेवा प्रवेश नियम तयार करताना समितीत संघटनेला स्थान मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. यासंदर्भात संघटनेला विश्वासात न घेता एकतर्फी पदवीधर धार्जिणे प्रस्ताव प्रस्तावित केला आहे. या अनुषंगाने मंत्रिस्तरीय चर्चेत संघटनेला विश्वासात घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर मात्र सेवाप्रवेश नियमात सुधारण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्त यांनी दोन्ही पदांच्या प्रस्तावित सेवाप्रवेश नियमातील पदविका प्रमाणपत्रधारकांसाठी असलेला पदोन्नतीचा कोटा व तरतूद पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. तसेच पशुधन विकास अधिकारी पदाच्या सुधारित सेवा प्रवेश नियमात पदविका प्रमाणपत्रधारकांसाठी असलेला १५ टक्के कोटा रद्द करून औरंगाबाद खंडपीठाच्या निरीक्षणाचा आधार घेत पाच टक्के कोटा पदवीधरांच्या पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्यात आला आहे. ही बाब अनपेक्षित, पक्षपात करणारी तसेच अतिशय गंभीर व संतापजनक असून, खात्यातील फक्त पदवीधर पशुवैद्यकांचे हित जोपासणारा असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यांच्या निषेधार्थ मंगळवारी जिल्ह्यातील पदविकाधारक पशुवैद्यकांनी काळ्या फिती लावून काम केले.
पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) गट-अ पंचायत समिती स्तरावरील या पदनामात बदल करून तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. ही पदे अतांत्रिक असल्याने राज्यातील ३५७ तालुकास्तरावरील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) ही पदे पशुधन विकास अधिकारी गट ब साठी स्थान निश्चिती केलेली आहे. परंतु सदर स्थान निश्चिती महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यकीय संघटनेने केलेल्या विरोधामुळे स्थगिती देण्यात आली आहे ही स्थगिती उठविण्यात यावी.
वेतनस्तरात सुधारणा करण्याचे आदेश व्हावे, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यकांच्या धर्तीवर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा वेतनातून कायम प्रवास भत्ता मंजूर करावा, पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांना फ्रन्टलाइन वर्कर घोषित करून विमासुरक्षा कवच व आवश्यक सेवेतील सुविधा मिळाव्यात, राज्य स्तरावरील पशुधन पर्यवेक्षक यांची रिक्त पदे त्वरित भरावी, राज्यात बारावीनंतर तीन वर्षाचा पशुचिकित्सा शास्रासंबंधी पदविका अभ्यासक्रम सुरू करावा, दुग्धोत्पादन पदविकाधारकांसाठी पशुचिकित्सा शास्रासंबंधी तीन ते सहा महिने कालावधीचा पुरवणी अभ्यासक्रम सुरू करावा यासह विविध मागण्या केल्या आहेत. संघटनेच्या या मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. परंतु मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने तीव्र आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निदर्शने करताना भारतीय पशुचिकित्सा सेवा महासंघाचे डॉ. संजय पाटील, विभागीय सचिव डॉ. एस.एस. भामरे, जिल्हाध्यक्ष डॉ. हंसराज देवरे, जिल्हा सचिव डॉ. रमण गावीत, डॉ. रमेश उकांडे, डॉ. मुकेश माळी, डॉ. कारभारी बागुल आदी उपस्थित होते.