लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे : गेल्या आठ महिन्यांपूर्वी वेतन कराराची मुदत संपूनही नव्या वेतन करारासाठी टाळाटाळ करणाºया केंद्र सरकारचा निषेध करत संपावर गेलेल्या बॅँक अधिकारी व कर्मचा-यांनी बुधवारी सकाळी शहरात स्टेट बॅँक मुख्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. यातूनही मार्ग न निघाल्यास बेमुदत संपाचा इशारा यावेळी देण्यात आला. युनायटेड फोरम आॅफ बॅँक्स युनियनतर्फे अधिकारी, कर्मचा-यांच्या प्रलंबित वेतन कराराच्या मागणीसाठी ३० व ३१ रोजी संप पुकारण्यात आला आहे. पहिल्या दिवशी सकाळी युनायटेड फोरम आॅफ बॅँक्स युनियनच्या पदाधिका-यांसह अधिकारी व कर्मचा-यांनी स्टेट बॅँकेच्या येथील मुख्यालयासमोर जमून जोरदार घोषणा देत निदर्शने केली. यावेळी युनियनचे अध्यक्ष संजय गिरासे, उपाध्यक्ष राजेंद्र चव्हाण, सुहास खाडिलकर, हेमंत कुलकर्णी, नरेंद्र वडनेरे, लक्ष्मीकांत जोशी, प्रमोद वेल्हणकर, कैलास दलाल, शिवाजी भामरे, सचिन येवले, प्रदीप पाटील, आनंदा सोनवणे, मोहन महाले, मिलिंद मेश्रामकर यांच्यासह बहुसंख्य स्त्री-पुरूष अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. ज्या-ज्या वेळी सरकार आर्थिक अडचणीत येते त्या-त्यावेळी बॅँका सरकारच्या मदतीला धावतात. नोटाबंदीचा निर्णयसुद्धा सरकारचा होता. त्यावेळीही प्रत्येक कर्मचारी, अधिका-याने रात्रीचा दिवस करून खूप मेहनत घेतली. त्या आधारेच वेतनवाढ अपेक्षित होती. मात्र तसे न होता थट्टा केली जात आहे. नोटबंदीच्या काळात काही बॅँकांची कर्जे वेळेवर वसूल होऊ शकले नाही. त्यामुळे त्या अडचणीत आल्या.मात्र त्याचे खापर कर्मचा-यांवर फोडले जाऊन वेतनवाढ देणे अशक्य असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याच्या निषेधार्थ व न्याय्य मागणीसाठी कर्मचारी संपावर जात आहेत. बेमुदत संपाचीही तयारीही संघटनांनी केली आहे. ह ग्राहकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार नसून त्यांनीही आम्हास सहकार्य करावे, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने यावेळी करण्यात आले. जिल्ह्यात या संपामुळे जिल्ह्यात दिवसभरात होणारी सुमारे ५०० कोटींची उलाढाल ठप्प झाली. बॅँक कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पसरला होता. सर्व कर्मचारी, अधिकारी निदर्शनांसाठी स्टेट बॅँक मुख्यालयासमोर एकवटले होते. यावेळी युनायटेड फोरम आॅफ बॅँक्स युनियनचे अध्यक्ष संजय गिरासे व अन्य पदाधिका-यांनी मार्गदर्शन केले. कर्मचारी, अधिका-यांसाठी दर पाच वर्षांनी होणारा वेतन करार गतवर्षी आॅक्टोबर महिन्यात संपला. त्यामुळे नोव्हेंबरपासून नवीन वेतन करारानुसार वेतन मिळायला हवे होते. सरकारने तसे आश्वासनही दिले होते. परंतु तसे घडलेले नाही. त्यासाठीच्या चर्चा, बैठकाही निष्फळ ठरल्या. केवळ दोन टक्के वेतनवाढ देण्याची तयारी दर्शविली. पण दोन टक्के वेतनवाढ म्हणजे कर्मचारी, अधिका-यांच्या तोंडाला पाने पुसून थट्टा केल्यासारखे असल्याची टीका करण्यात आली.