पीक विमा योजनेतील अडचणी, त्रूटी दूर करण्याची आवश्यकता

राज्यातून एकमेव अ‍ॅड.पाटील यांची निवड

लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे  : पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकºयांसाठी फायदेशीर असली तरी बºयाच अडचणी सोडविण्याची गरज आहे, अशी सूचना राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून अ‍ॅड.प्रकाश पाटील यांनी योजनेच्या राष्टÑीय आढावा बैठकीत मांडली. बंगळुरू येथे नुकतीच ही बैठक पार पडली. त्यात राज्यातून एकमेव अ‍ॅड.पाटील यांची निवड करण्यात आली होती. बंगळुरू येथे झालेल्या बैठकीत अ‍ॅड.पाटील यांनी सर्वसामान्य शेतकºयांना अडचणीच्या ठरणाºया अनेक बाबी, तरतुदी लक्षात आणून दिल्या. त्यात मुख्यत्वे पीक विमाच्या देश, राज्य व जिल्हा स्तरीय या समित्यांमध्ये  ज्याच्याकरीता ही योजना आहे त्यास म्हणजे शेतकºयास प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे त्याच्या अडचणी सोडविल्या जात नाही, ही बाब निदर्शनास आणली. योजनेत विमा हप्ता भरण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै व ३१ डिसेंबर असते.शेवटच्या दोन-तीन दिवस शेतकºयांची एकदम गर्दी होते. तांत्रिक कारणामुळे मुदतवाढ देण्यात अडचणी येतात. त्यापेक्षा मुदत १५ जुलै व १५ डिसेंबर द्यावी आणि  १५ दिवस मुदतवाढ देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला द्या, आदी मागण्या मांडल्या. या दोनदिवसीय चर्चासत्रात केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सचिव संजय अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव देवेश चतुर्वेदी, पीक विमा योजनेचे सीईओ डॉ.आशिषकुमार भुतानी, पल्लवी माळी या अधिकाºयांसह राज्याचे मुख्य सांख्यिकी उदय देशमुख व इतर राज्यांचे शेतकरीही उपस्थित होते.बैठकीतील अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना विमा नुकसान भरपाई वेळेतच दिली गेली पाहिजे. ती न दिल्यास १२ टक्के व्याजदर देय होतो. त्यासोबत ज्याची यात चूक असेल (राज्य शासन, विमा कंपनी) त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी. तो निधी विमाधारक शेतकरी बांधवांकरीता वापरावा. विमा कंपनीस टेंडर प्रक्रिया करताना पारदर्शकता ठेवावी. कारण आज ही योजना शेतकºयांसाठी नसून विमा कंपन्यांकरीता असल्याचा आरोप होतो आहे. त्यात काही अंशी तथ्यसुध्दा वाटते, योजनेच्या चांगल्या बाबी जनतेपर्यंत येत नाहीत व शेतकºयांच्या अडचणी शासनापर्यंत पोहचत नाहीत. त्यामुळे सकारात्मक शेतकºयांची निवड करुन, प्रशिक्षण देऊन, त्यांच्या समितीमार्फत योजना राबवावी. स्थानिक वादळ, गारपीटमुळे होणाºया नुकसानीचे पंचनामे मुदतीत व्हावे, विमाधारक शेतकरी यादी, मंजूर यादी, नुकसान भरपाई वाटप यादी ही संबंधित बँक व ग्रामपंचायत कार्यालयात लावावी. संबधित विमा कंपनीचे कार्यालय जिल्ह्याच्या ठिकाणी असावे.,विमा कंपनीस फोन लावला तर फोन उचलला जात नाही.त्याचे कारण भरपूर फोन येतात, असे सांगितले जाते.त्यामुळे कंपनीने जिल्ह्यात जास्त प्रतिनिधी नेमावेत.