कोरोनाचा लाभ कॉर्पोरेट लॉबी घेत आहे - मेधा पाटकर यांचा आरोप

मेधा पाटकर पुढे म्हणाल्या की, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण या बाबी पुरविण्याची जबाबदारी घटनेने सरकारवर आहे. मात्र सरकारने त्याचे खासगीकरण केले. एकीकडे वेतन आयोगाच्या माध्यमातून पगार वाढविले. मात्र सरकारची व्यवस्था भंगार होत गेली. आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी शासनाने प्रयत्न केले नाहीत, असेही त्या म्हणाल्या. कोविड काळात कोरोना योद्ध्यांनी ८ महिने रुग्णालयांमध्ये सेवा केली. आता ते बेरोजगार झाले आहेत. त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी आझाद मैदानावर आंदोलन करीत आहेत. आरोग्य केंद्रामध्ये अनेक पदे रिक्त असून, ती भरण्यात येत नाहीत. कोरोना महामारीत काहीजण पैसे उकळत आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक-एक एक्सरे मशीन असली पाहिजे. कोरोनाच्या महामारीत राज्य सरकारने ८० टक्के बेड स्वत:कडे ठेवण्याचा चांगला निर्णय घेतला आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर ॲाक्सिजन प्लांटची उभारणी न करणे शासनाची चूकच झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने श्रमिकांना १५०० रुपये मदत जाहीर केली. मात्र ज्यांची नोंदणी आहे त्यांनाच त्याचा लाभ होणार आहे. लॅाकडाऊन संपण्यापूर्वी सरकारने १५०० रुपये श्रमिकांच्या खात्यात टाकावे. रेशनकार्डवर ५ किलोऐवजी १५ किलो धान्य तसेच एक किलो तेल, दोन तीन किलो डाळी दिल्या पाहिजे. वृक्ष व्हेंटिलेटर्सचे काम करीत असल्याने, वृक्षारोपणही केले पाहिजे अशी सूचना त्यांनी केली.