मयत शिक्षकांच्या कुटुंबीयांसमोर गृहकर्ज व पाल्यांचे व्यावसायिक शिक्षणाच्या फीसंदर्भातील मोठे प्रश्न समोर उभे आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना आर्थिक आधार म्हणून तात्पुरते निवृत्तिवेतन/ कुटुंब निवृत्तिवेतन मंजूर करण्याचे अधिकार कार्यालय प्रमुखांना प्रत्यार्पित करणे अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्याचा शासन निर्णय दिनांक ७ मेनुसार मयत झालेल्या त्या सर्व शिक्षक बंधू-भगिनींची पेन्शन सेवा उपदान व अनुषंगिक बाबी प्रथम प्राधान्याने एकाचवेळी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती साक्री यांनी आपल्या स्तरावरून तात्पुरत्या पेन्शनसंदर्भात कार्यवाही होणेबाबत साक्री पं.स.चे गटविकास अधिकारी जे.टी. सूर्यवंशी व गटशिक्षणाधिकारी जे.एस. निर्मळ यांना निवेदन देण्यात आले आहे. याप्रसंगी शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र नांद्रे व पदाधिकारी उपस्थित होते. २० मेचे संचालक प्राथमिक शिक्षण विभाग पुणे यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने साक्री तालुक्यातील ४ शिक्षक जे DCPS धारक बांधव सेवाकाळात मृत्यू पावले त्यांच्यासाठी १० लाख सानुग्रह अनुदानासाठीचा प्रस्ताव तत्काळ जिल्हा परिषद कार्यालयास पाठविण्याबाबतची योग्य ती कार्यवाही होणेसंदर्भात निवेदन सादर करण्यात आले. त्याचबरोबर फ्रंटलाईन वर्कराना कर्तव्य काळात कोविड साथीच्या आजाराने मृत्यू पावल्याने शासनाने जाहीर केलेले ५० लाख अनुदान मिळावे यासाठी शिक्षकांचे प्रस्तावदेखील वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबतीत सकारात्मकता दाखवली असल्याचे राजेंद्र नांद्रे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
निवेदनप्रसंगी शिक्षण विस्तार अधिकारी व्ही.व्ही. पवार, राजेंद्र पगारे, लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र नांद्रे, तालुकाध्यक्ष संदीप नेरे, तालुका सरचिटणीस विनोद भामरे, वीरेंद्र बेडसे, योगेश्वर निकवाडे, तालुका उपाध्यक्ष प्रमोद गांगुर्डे, वाल्मीक वकारे, विलास कोकणी, जगदीश पाटील, जयसिंह भुईटे व मृत्यू पावलेल्या शिक्षकांचे कुटुंबीय उपस्थित होते.