स्थायी समितीची सभा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या सभेत व्यासपीठावर उपाध्यक्षा कुसुम निकम, समाज कल्याण समिती सभापती मोगरा पाडवी, शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती मंगला पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे होते.
सभेच्या अजेंड्यावर केवळ पाच विषय होते. तर केवळ दोनच आयत्या वेळच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे अवघ्या २५ मिनिटांत सभा आटोपली.
सभेत वीरेंद्रसिंग गिरासे यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागाचा प्रश्न उपस्थित केला. माध्यमिकमध्ये सेवा सातत्य, वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडीच्या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात घोळ असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नाशिक येथे नुकतीच शिक्षण संचालकांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यात नाशिक विभागातील शिक्षण विभागाचे उपसंचालक हे ऑडिट करतील, असे जाहीर केले. मात्र याला अनेकांनी विरोध केला आहे. दरम्यान, धुळे जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या आयएएस अधिकाऱ्यांमार्फत ऑडिट करावे तसेच शिक्षण विभागात झालेल्या गैरप्रकाराबाबत समिती गठीत करून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली. यासंदर्भात शिक्षण आयुक्तांशी पत्रव्यवहार केला जाईल, असे उत्तर सीईओ वान्मथी सी. यांनी दिले.
१० लाखांच्या आतील कामांबाबत शासनाचा नवीन आदेश आला असून, १० लाखांखालील कामे काम वाटप समितीकडे देण्याची मागणीही करण्यात आली. दरम्यान, या आदेशात अजून अस्पष्टता आहे. राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांनी ही कामे सुरू केली असल्यास आपणही काम वाटप समितीला १० लाखांच्या आतील कामे देऊ, असे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे यांनी सांगितले.
दरम्यान, विषय समितींच्या अहवालाचे केवळ वाचन होते. मात्र किती कामे झाली, किती निधी मंजूर झाला, किती कामे प्रलंबित आहेत, याची काहीच माहिती नसते. त्यामुळे पुढील सभेपासून सविस्तर माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी हर्षवर्धन दहिते यांनी केली.