अंमलबजावणीसाठी ग्रामसेवकांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी दिले आहेत, अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तथा बाल संरक्षण कक्षाचे सदस्य सचिव हेमंतराव भदाणे यांनी दिली आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी या अधिनियमातील कलम १६ च्या पोटकलम १ अन्वये ग्रामसेवकांना त्यांच्या ग्रामपंचायातीच्या क्षेत्रामध्ये अधिनियमातील शक्तीचा वापर करता यावा व कर्तव्य पार पाडता यावे यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून ग्रामसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या आदेशानुसार नागरिक, आई-वडील, पालक, प्रिंटिंग प्रेस, पुरोहित (सर्व धर्मीय), छायाचित्रकार, आचारी, मंडप डेकोरेशन, केटरर्स व्यवस्थापक, मंगल कार्यालय तसेच लग्न कार्याशी संबंधित व्यावसायिक बाल विवाहाला चालना देताना, त्यांच्यासाठी सहकार्य करताना आढळतील अथवा कार्यास प्रतिबंध करण्यात हलगर्जीपणा करतील त्यांना दोन वर्षे कालावधीचा सश्रम कारावास व एक लाख रुपयापर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. याबरोबरच बालविवाहास उपस्थित राहणाऱ्या व्यक्ती किंवा यात सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीचा यात समावेश आहे. विवाह करणाऱ्या व्यक्ती कायद्यानुसार सज्ञान म्हणजे मुलाचे वय २१ वर्षे व मुलीचे वय १८ वर्षे असल्याची खात्रीकरून विवाह संबंधित कामे करावीत. या संबंधीचे माहिती फलक दर्शनी भागावर लावण्यात यावेत, असेही जिल्हाधिकारी यादव यांनी आदेशात म्हटले आहे.