उस्मानाबाद : शाळांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी केवळ शिक्षक पुरेसे असून चालत नाहीत तर त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारी यंत्रणा म्हणजेच शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांच्या जागाही ‘फुलफिल’ असणे गरजेचे आहे. परंतु, आपल्याकडे नेमके याच्या उलट चित्र आहे. मागील दीड ते दाेन वर्षांपासून प्राथमिक विभागाला नियमित शिक्षणाधिकारीच मिळाले नाहीत. हे थाेडके म्हणून की काय, दाेन्ही उपशिक्षणाधिकारी यांचाही पत्ता नाही. तसेच आठ पैकी ५ तालुक्यांच्या गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयांनाही काेणी वाली नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी पुढाऱ्यांनी (लाेकप्रतिनिधी) राज्यस्तरावर जाेर लावून अधिकारी आणणे गरजेचे हाेते. मात्र, दुर्दैवाने आजवर तसे झाले नाही. यातील बहुतांश मंडळी रस्ते अन् विद्युतीकरणाच्या माध्यमातून ‘दिवे’ लावण्यातच व्यस्त आहेत. हे असेच चालत राहिल्यास शैक्षणिक मागासलेपणाचा शिक्का पुसणार कसा? हा माेठा प्रश्न आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात थाेड्याथाेडक्या नव्हे तर तब्बल एक हजारांपेक्षा अधिक शाळा चालविल्या जातात. या शाळांवरील साडेचार ते पावणेपाच हजार शिक्षकांच्या माध्यमातून लाखाे विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान केले जाते. संबंधित शाळांच्या माध्यमातून दर्जेदार ज्ञानदान केले जाते की नाही, हे पाहण्यासाठी शिक्षणाधिकारी, दाेन उपशिक्षणाधिकारी, प्रत्येक तालुक्याला एक गटशिक्षणाधिकारी ही महत्त्वाची पदे निर्माण केली आहेत. सुरुवातीच्या काळात ही महत्त्वाची पदे रिक्त ठेवली जात नव्हती. परंतु, मागील तीन-चार वर्षांपासून या पदांच्या बाबतीत नुसताच खाे-खाे सुरू आहे. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांचे निलंबन झाल्यानंतर केवळ एक वर्षच भाेसले यांच्या माध्यमातून नियमित शिक्षणाधिकारी मिळाले. त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर प्रभारीराज कायम आहे. या पदाचा चार्ज कधी अधीक्षकांकडे तर कधी उपशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे साेपविला जात आहे. सध्या उपशिक्षणाधिकारी डाॅ. माेहरे यांच्याकडे कार्यभार आहे. उपशिक्षणाधिकारी यांचेही पद सध्या रिक्तच आहे. हा चार्ज विस्तार अधिकारी सांगळे यांच्यावर साेपविण्याची नामुष्की ‘सीईओ’ यांच्यावर ओढवली आहे. एवढेच नाही तर तालुकास्तरावरील ८ पैकी ५ गटशिक्षण अधिकारी कार्यालयेही वाऱ्यावर आहेत. तुळजापूरचा पदभार विस्तार अधिकारी अर्जुन जाधव, उमरग्याचा विस्तार अधिकारी बिराजदार, वाशीचा पदभार रामलिंग जाधव आणि परंडा कार्यालयाचा कार्यभार विस्तार अधिकारी परमेश्वर भारती यांच्याकडे आहे. शिक्षण विभागातील हे प्रभारीराज मागील अनेक महिन्यांपासून चालत आले आहे. परिणामी शाळांवरील नियंत्रण सैल झाले असून याचा परिणाम गुणवत्तेवर हाेत असल्याचे दिसून येत आहे. असे असतानाही पुढारी मात्र रस्ते, विद्युतीकरणाच्या माध्यमातून ‘दिवे’ लावण्यातच व्यस्त आहेत. हे असेच सुरू राहिल्यास एक दिवस शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा ‘दिवा’ मंदावल्याशिवाय राहणार नाही, हे तितकेच खरे.
चाैकट...
अध्यक्ष, सभापती लक्ष देणार कधी?
अध्यक्षपदी राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर निवडून आलेल्या अस्मिता कांबळे या आहेत. तर सेनेचे धनंजय सावंत हे उपाध्यक्ष पदाच्या खुर्चीत आहेत. सत्तेवर येऊन एक वर्षाचा कालावधी लाेटला आहे. असे असतानाही नियमित शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी मिळावेत यासाठी फारसे प्रयत्न झाल्याचे दिसत नाहीत. राज्याचे मुख्यमंत्रिपद सेनेकडे आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्राला सावंत यांच्याकडून माेठ्या अपेक्षा आहेत.
आमदारांनीही लक्ष देण्याची गरज...
जिल्ह्यातील चार पैकी तीन आमदार सेनेचे आहेत. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्रिपदही सेनेकडेच आहे. अशा काळात रस्ते, बंधारे यांसारख्या कामांना प्राधान्य देतानाच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागा ‘फुलफिल’ करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. परंतु, दुर्दैवाने आजवर तसे झाले नाही म्हणून की काय, ना नियमित शिक्षणाधिकारी मिळाले ना उपशिक्षणाधिकारी. याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे.