उस्मानाबाद : खरीप हंगामात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीनंतर विमा कंपनीने अटीची ढाल पुढे करून केवळ १८ टक्के शेतकऱ्यांनाच भरपाई देऊ केली आहे. दुसरीकडे तब्बल साडेपाचशे काेटींचा नफा खिशात घातला. याच मुद्द्यावर जिल्ह्यातील आमदारांनी कृषिमंत्र्यांना शुक्रवारी अधिवेशनात घेरले. अगदी सत्ताधारी सेनेच्या आमदारांनीही सत्तेलाच प्रश्न केले. मात्र, नेमकी मदत कधी मिळणार, याचे स्पष्ट उत्तर काही केल्या मिळाले नाही.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टीने प्रचंड नुकसान केले. खरीप पिकांसोबतच अगदी रस्ते, पूलही वाहून गेले होते. मुक्या जनावरांचे जीव गेले. अनेक कुटुंबे उघड्यावर आली. यानंतर शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून नियमानुसार मदत केली. मात्र, ती नुकसानीच्या तुलनेत तुटपुंजी ठरणारी होती. दरम्यान, पिकांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांनी विमा भरलेला आहे. तो मिळाल्यास नुकसान भरून निघू शकेल, असे त्यांचा होरा होता. मात्र, नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत अर्ज करण्याच्या अटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईस मुकावे लागले. ही अट वगळून त्यांना सरसकट मदत मिळावी, अशी मागणी सर्वच लोकप्रतिधिनींनी केली आहे. मात्र, त्यावर अद्याप ठोस असा मार्ग निघालेला नाही. त्यामुळे शुक्रवारी अधिवेशनात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आमदारांनी कृषिमंत्र्यांना धारेवर धरले. कृषिमंत्री दादा भुसे हे सेनेच्या कोट्यातील मंत्री आहेत. असे असले तरी सेनेच्या ज्ञानराज चौगुले व कैलास पाटील यांनीही त्यांना आक्रमकपणे प्रश्न करून मदत कधी देणार, असा सवाल केला. विधिमंडळात या प्रश्नावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही शेतकऱ्यांची बाजू मांडल्याने चांगली चर्चा घडून आली. त्यामुळे आता उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावल्या आहेत.
कोणी, कशी मांडली बाजू...
कैलास पाटील : विमा कंपनीला जिल्ह्यातून ६३९ कोटी रुपयांचा हप्ता मिळाला आहे. तुलनेत वाटप मात्र अतिशय कमी केले जात आहे. अर्जाची अट टाकली असली तरी अतिवृष्टीच्या वेळी लाईट नव्हती, अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉईड फोन नाहीत, ते कसा अर्ज करणार? त्यामुळे वैयक्तिक तक्रारीची अट न लादता सरकार शेतकऱ्यांना मदत कधी देणार?
ज्ञानराज चौगुले : विमा कंपन्यांचे प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी किमान एक तरी कार्यालय असणे गरजेचे आहे. वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना नेमकी कधीपर्यंत मदत मिळवून देणार?
राणा जगजितसिंह पाटील : प्रशासनाने ४ लाख शेतकऱ्यांच्या ६ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल दिला. तरी कृषिमंत्री हे अंशत: खरे आहे? म्हणतात. अंशत: खरे म्हणजे नेमके काय असते हो? मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: दौरा करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असा शब्द दिला होता. मग आता साडेपाचशे कोटी रुपयांचा नफा कमावणाऱ्या कंपनीला पाठिशी का घातले जात आहे? २०१९ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याप्रमाणे अटी शिथील करून सरकार मदत का करीत नाही?
कृषिमंत्री दादा भुसे : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ७१ हजार ८२६ शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ८७ कोटी रुपये भरपाई कंपनीने दिली आहे. ७२ तासांनंतरही अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना यात मदतीसाठी ग्राह्य धरले आहे. शिवाय, शासकीय पंचनामे ग्राह्य धरून मदत देण्याबाबत कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे.