सकळंब : ना-परतावा असलेली रक्कम नियमांच्या अधीन राहून खर्च करण्यास हरकत नसावी, असे पत्र नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाच्या उपसंचालकांनी जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांना १७ डिसेंबर रोजी निर्गमित केले हाेते. तर याच मुद्यावर शिवसेनेच्या एका कार्यकर्त्याने घेतलेल्या आक्षेपावर शासनाच्या नगर विकास विभागाने निविदा प्रक्रियेलाच स्थगिती दिल्याचे पत्र १८ डिसेंबर रोजी जिल्हािधकार्यांना पाठविले. एकाच प्रकरणी शासनाच्या दोन विभागाने हारकत-नाहारकतीचे पत्र दिल्याने शासन-प्रशासनात नेमके चाललंय काय? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
कळंब येथील आरक्षण क्र.३२/३३ मधील दुकान गाळ्यांच्या लिलावातून आलेली रक्कम न.प. प्रशासनाला विविध बाबींवर खर्च करता येते का? याबाबत जिल्हािधकार्यांनी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाकडे विचारणा केली होती. याबाबत १७ डिसेंबर रोजी या विभागाच्या उपसंचालकांनी गाळेलिलावातील ना-परतावा रक्कम ही न.प. च्या स्थावर मालमत्तेपासून मिळालेले भांडवली उत्पन्न आहे. त्यामुळे ते न.प. च्या उत्पन्नाचा भाग ठरते. परिणामी न.प. अधिनियमांच्या अधीन राहून पालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेता ही रक्कम खर्च करण्यास हरकत नसावी, असा स्पष्ट अभिप्राय जिल्हाधिकारी यांना कळविला हाेता. दरम्यान, हा अभिप्राय पोहोचल्यानंतर सर्व तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या असतानाच १८ डिसेंबर रोजी शासनाच्या नगरविकास विभागाने शिवसेनेचे कार्यकर्ते विजय पारवे यांच्या आक्षेपाला ग्राह्य मानून या निविदेप्रक्रियेस स्थगिती दिल्याचे जिल्हाधिकार्यांना कळविले. विशेष म्हणजे नगरपरिषद संचालनालयाच्या उपसंचालकांनी ज्या मुद्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे, त्याच मुद्यावर नगरविकास विभागाने कळंब न.प.च्या मुख्याधिकार्यांकडून अहवाल मागविला आहे. म्हणजे शासनाचा उच्चपदस्थ अधिकारी ज्या मुद्याला क्लीनचिट देतात, त्यावर शासनालाचं भरोसा नाही काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाच्याच दोन विभागाकडून एकाच मुद्यावर चोवीस तासात नाहरकत व हरकतीचे पत्र देण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिकांत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या राजकीय साठमारीत शहराच्या विकासकामांना खोडा बसल्याने नाराजीही व्यक्त केली जात आहे.
चाैकट...
राज्यात महाविकास आघाडीत घटकपक्ष असलेले राष्ट्रवादी व शिवसेना कळंब न.प. मध्ये मात्र सत्ताधारी व विरोधक आहेत. यामुळे विकासकामांना ब्रेक लावायची भूमिका घेत नगरविकास विभागामार्र्फत शिवसेनेने स्मशानभूमी विकास कामांना स्थगिती आणली. यासाठी आमदार कैलास पाटील यांनी मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा केला. राष्ट्रवादीनेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याकडे या कामांवर स्थगिती येवू नये यासाठी पाठपुरावा केला. पण नगरविकास विभाग सेनेेकडे असल्याने तिथे सेनेच्या मंत्र्यांचा शब्द चालला. आता याच कामाला व कळंब न.प. ला जवळपास ५ कोटी रुपयाचा विशेष निधी देण्याच्या हालचाली राष्ट्रवादीच्या गोटात चालू आहेत. या माध्यमातून राष्ट्रवादी शिवसेनेला शह देण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे.