परंडा : राज्य शासनाकडून ई- पीक पाहणी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला सुरुवात झाली आहे. याचा फायदा शासनाला आणि तालुक्यातील ५४ हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे. मात्र, या उपक्रमासाठी तयार केलेल्या ॲपमध्ये बऱ्याच त्रुटी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह तलाठी व मंडळाधिकारी यांची देखील डोकेदुखी वाढल्याचे चित्र आहे.
राज्य शासनाने अचूक पेरा कळण्यासाठी ई-पीक पाहणी हा उपक्रम राबविताना ई-पीक पाहणीचे टप्पे निश्चित केले आहेत, तसेच प्रकल्प अंमलबजावणी कालावधीही निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार १६ ते ३० सप्टेंबर असा पडताळणीचा कालावधी आहे. त्यामुळे थोडी सवलत मिळणार असली तरी ॲपवर माहिती भरताना पेरणी योग्य, पोटखराब, पडीतचे प्रकार, जलसिंचित, अजलसिंचित किंवा तत्सम महसुली शब्द, त्याचे अर्थ आणि वापर याची सामान्य शेतकऱ्यांना माहिती नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्याचा विचार करण्यात आला नसल्याने प्रत्यक्ष पीक पेरा भरताना अनेक चुका होण्याची शक्यता असल्याचे मत तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे काही बाबींचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक सुविधा देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
चौकट....
शेतकरी स्तरावरील त्रुटी
शेतकऱ्यांसाठी हे ॲप पूर्णपणे फ्रेंडली दिसून येत नाही. बऱ्याच खातेदारांना ॲप डाऊनलोड केल्यावर ‘इंटरनेट आवश्यक आहे’ असा मेसेज येतो आणि आपण सांगितलेल्या सर्व सेटिंग बदलल्या तरीदेखील एरर येत आहे.
पूर्ण माहिती भरल्यावर पिकांचा फोटो काढताना बऱ्याचजणांना जिओ टॅग आवश्यक असल्याचा मेसेज येतो. त्यामुळे पिकांचा फोटो काढता येत नाही आणि माहिती अपलोड करता येत नाही. मिश्र पीक, आंतरपीक भरताना शेतकऱ्यांची गल्लत होत आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, जिओ टॅग असतानाही दुसऱ्याच्या शेतात जाऊन देखील स्वतःच्या पिकाचा फोटो अपलोड करता येत आहे.
चौकट......
तलाठी स्तरावरील त्रुटी
मंजुरी देताना पिकाचा फोटो दिसत नाही. जलसिंचन साधनांबाबत स्थानिक पातळीवर बऱ्याच लोकांचे वाद-हिस्से असतात. अशाने लोक आपली स्वतःची विहीर, बोअर दाखवतात, जे तलाठी स्तरावर मंजुरी देताना अडचणीचे ठरत आहे. तलाठी स्तरावर दुरुस्ती करताना ती खातेदारांच्या परस्पर केल्याने त्यांचा रोष देखील पत्करावा लागू शकतो.
चौकट....
या सुविधा आवश्यक
शेतकऱ्यांकडून एखाद्या वेळी काही चुकीची माहिती सबमिट झाली तर त्याला ती परत एकदा भरण्याची सुविधा या ॲपमध्ये नाही. शिवाय, शेतकऱ्यांनी सर्व माहिती भरल्यावर वरील माहिती ही खरी असून ती मी स्वतः भरलेली आहे आणि त्यास मी स्वतः जबाबदार आहे, अशा घोषणापत्राचे चेकबॉक्स देण्याचीही गरज आहे.
चौकट....
जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडून ई-पीक पाहणी ॲप डाऊनलोड, ॲक्टिव्ह आणि इनॲक्टिव्हचा एमआयएस देण्यात येतो. त्यामुळे त्यावर लक्ष केंद्रित केल्याने तालुक्यात स्पर्धा सुरू झाली आहे. परिणामी केवळ संख्यात्मक काम होत आहे. शेतकऱ्यांनी चुकीचा पीक पेरा भरल्यानंतर तो दुरुस्त करणे तलाठ्यांना क्रमप्राप्त आहे. हे करताना शेतकऱ्यांचा रोष वाढू नये म्हणून त्यांना तसा मेसेजही जाण्याची सुविधा ॲपमध्ये असावी.
- मजहर जिनेरी, तालुकाध्यक्ष, तलाठी संघटना.
ई-पीक पाहणीचे टप्पे निश्चित करताना १६ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर हा पडताळणीचा कालावधी ठरवला आहे. हा कालावधी अपुरा असून, तो ठरवतानाही केवळ १० टक्के तपासणी गृहीत धरली आहे. मुळात चुकीचा येणारा डाटा तपासणी करून तो नष्ट करण्यासह पुनर्पडताळणी करण्याचा विचारच करण्यात आला नाही. शेतकऱ्यांचा रोष महसूल प्रशासनावर येऊ नये म्हणून तशी सुविधा ॲपमध्ये अंतर्भूत करावी.
-विशाल खळदकर, तलाठी, घारगाव.