उस्मानाबाद : मुदत संपून सवा वर्षे उलटल्यानंतरही जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचा मुहूर्त लागत नाही. यापूर्वी कोरोनामुळे दोनदा मुदतवाढ मिळाल्यानंतर आता प्रारुप मतदारयादी प्रसिद्ध करण्याच्या एक दिवस आधीच पुन्हा तीन महिन्यांसाठी विद्यमान मंडळास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सहकारमंत्र्यांनी घेतल्याची अधिकृत माहिती आहे. त्यामुळे पुन्हा निवडणूक लांबली आहे.
उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत ८ मे २०२० रोजी संपुष्टात आली आहे. याअनुषंगाने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश १० डिसेंबर २०१९ रोजी देण्यात आले होते. ही प्रक्रिया सुरू असताना शासनाने २७ जानेवारी २०२० रोजी तीन महिन्यांची मुदतवाढ संचालक मंडळाला दिली. यानंतर कोरोनाचा उद्रेक सुरू झाला आणि निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. दरम्यान, ६ एप्रिल रोजी कोरोनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता ३१ ऑगस्ट २०२१पर्यंत बँकेला मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत संपुष्टात येत असल्याने मागच्याच महिन्यात बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. विभागीय सहनिबंधक समृत जाधव यांनी १ सप्टेंबर रोजी मतदार यादी अंतिम करण्यासाठीचा सुधारित कार्यक्रम बँकेचे सीईओ व जिल्हा उपनिबंधकांना पाठविला. यानुसार ३ सप्टेंबर रोजी प्रारुप मतदार यादी बँक व उपनिबंधक कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश समृत जाधव यांनी दिले. तसेच १३ सप्टेंबरपर्यंत या यादीवर दावे व हरकती मागविण्यात याव्यात. १६ रोजी सुनावणी घेऊन २२ सप्टेंबर रोजी प्राप्त आक्षेपांवर निर्णय द्यावा व २७ सप्टेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करावी, असे निर्देशही देण्यात आले होते. या निर्देशानुसार तयार झालेली प्रारुप यादी शुक्रवारी सकाळी प्रसिद्ध होणार होती. मात्र, हा कार्यक्रम समजताच काही संचालकांनी सहकार मंत्र्यांकडे लागलीच धाव घेत मुदतवाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यांचे प्रयत्न गुरुवारी सायंकाळी फळास आले असून, सहकारमंत्र्यांनी तीन महिन्यांची मुदतवाढ विद्यमान संचालक मंडळास दिल्याची अधिकृत माहिती आहे. परिणामी, बँकेची निवडणूक आणखी लांबणीवर गेली.
तेरणा, तुळजाभवानीसाठी...
मुदतवाढीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या काही संचालकांनी तेरणा व तुळजाभवानी कारखान्यासाठी या हालचाली आवश्यक होत्या, असे स्पष्ट केले. दोन्ही कारखान्यांवर जिल्हा बँकेचे मोठे कर्ज आहे. त्याची परतफेड करून घेण्यासाठी हे कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्यास जिल्हा बँकेला परवानगी मिळाली आहे. याअनुषंगाने तेरणा कारखान्याची निविदा निघाली आहे. तुळजाभवानीचीही लवकरच निघण्याची शक्यता आहे. निवडणुका लागल्यास आचारसंहितेमुळे कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रक्रियेला ब्रेक लागू शकेल, यामुळे मुदतवाढ मागितल्याचा दावा संचालकांच्या एका गटाकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, नुकतेच सहकार विभागाने इतरही काही जिल्हा बँकांना मुदतवाढ दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर उस्मानाबादलाही ती मिळाली, असाही वेगळा दावा केला जात आहे.
...तर आचारसंहितेचीही नाही अडचण
बँक जर त्यांच्या थकबाकीदारांकडून कर्ज वसुलीसाठी प्रयत्न करीत असेल व हेतू मतदारांना प्रलोभन दाखविण्याचा नसेल तर आचारसंहितेतही निविदा प्रक्रियेला अडचण होणार नाही. प्रशासकाने आवश्यक परवानग्या मिळविल्या तर त्या काळातही ही प्रक्रिया सुरु ठेवता येऊ शकते. शिवाय, आचारसंहितेपूर्वी एखादी निविदा प्रक्रिया झाली असेल तर त्यालाही अडचण येत नाही, असे सहकार क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनी सांगितले.