उस्मानाबाद : एकीकडे निधी नाही म्हणून ओरड करायची अन् दुसरीकडे उपलब्ध निधी दाेन-दाेन वर्ष खर्च करायचा नाही. याचा फटका गाेरगरीब जनतेला बसत आहे. आराेग्य विभागाकडून २०१९-२० मध्ये विझाेरा, दहीवडी, शेकापूर येथील उपकेंद्रांच्या नवीन इमारती उभ्या करण्यासाठी निधी मंजूर केला. परंतु, निधी खर्चाची मुदत संपण्यास अवघ्या वीस दिवसांचा कालावधी उरला आहे. असे असतानाही छदामही खर्च झाला नाही. येत्या अठरा ते वीस दिवसात निधी खर्च करण्याच्या अनुषंगाने कुठलीच कार्यवाही न झाल्यास सुमारे तीन काेटी रुपये शासनास परत करण्याची नामुष्की ओढावणार आहे, हे निश्चित.
ग्रामीण भागात आजही खासगी दवाखान्यांची म्हणावी तेवढी संख्या नाही. त्यामुळे लहान-माेठे आजार असाेत की मातांची प्रसूती, यासाठी ग्रामस्थ उपकेंद्र जवळ करतात. हीच बाब लक्षात घेऊन उपकेंद्रांना आता डाॅक्टरही देण्यात आले आहेत. सुसज्ज इमारतीही उभारण्यात येत आहेत. त्यामुळे गाेरगरिबांना माेठा आधार मिळत आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात भूम तालुक्यातील विझाेरा, तुळजापूर तालुक्यातील दहीवडी आणि उस्मानाबाद तालुक्यातील शेकापूर येथे उपकेंद्रांना नवीन इमारती मंजूर करण्यात आल्या हाेत्या. यासाठी प्रत्येकी एक काेटी रुपयांची तरतूद शासनाने मंजूर केली हाेती. हा निधीही जिल्हा परिषदेकडे जमा आहे. परंतु, यातील काही कामे गावपातळीवरील तांत्रिक अडचणीमुळे तर काही कामे पुढाऱ्यांतील अंतर्गत लाथाळ्यांमुळे रखडली आहेत. काेट्यवधीचा निधी पडून आहे. महागाईचा आलेख दिवसागणिक वाढू लागला आहे. त्यामुळे कामाची किंमत प्रत्येकी एक काेटीवरून दीड काेटीवर जाऊन ठेपली आहे. असे असतानाही इमारत बांधकामास गती मिळत नसल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, इमारत बांधकामाची प्राेसेस सुरू करण्यास आराेग्य यंत्रणेच्या हाती अवघे १८ ते २० दिवस उरले आहेत. या कालावधीत जर कुठलाच ताेडगा निघाला नाही तर हा निधी शासनखाती जमा करण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर ओढावणार आहे. असे घडल्यास गाेरगरीब जनतेची गैरसाेय माेठ्या प्रमाणात हाेणार आहे. सर्दी, पडसे यांसारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी पाेटाला चिमटे घेऊन बचत केलेली पै पै खासगी दवाखान्यात खर्च करावी लागणार आहे. या प्रकाराबाबत ग्रामस्थांतून आता तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. दरम्यान, हा विभाग उपाध्यक्ष धनंजय सावंत यांच्या अखत्यारित येताे. त्यामुळे त्यांनी विशेष लक्ष देऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याची संबंधित गावातील गाेरगरीब जनतेतून व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.
चाैकट...
सीईओंनी लक्ष घालण्याची गरज...
दाेन वर्षांपासून गाेरगरिबांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या उपकेंद्र इमारत उभारणीचे पैसे पडून आहेत. तातडीने पाऊले न उचलल्यास संबंधित निधी शासनाकडे परत पाठवावा लागणार आहे. यात संबंधित गावांचे अधिक नुकसान हाेणार आहे. वरतून अकार्यक्षम आराेग्य विभाग असा शिक्काही पडणार आहे. ही बाब लक्षात घेता, जिल्हा परिषदेचे कर्तव्यदक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. विजयकुमार फड यांनी स्वत: लक्ष घालण्याची गरज आता ग्रामस्थ व्यक्त करू लागले आहेत.
अंदाजपत्रकीय रक्कम वाढली...
तीनही उपकेंद्रांच्या इमारत उभारणीसाठी सुरुवातीला प्रत्येकी एक काेटी रुपये मंजूर करण्यात आले हाेते. परंतु, तीनही कामे रेंगाळली. त्यामुळे अंदाजपत्रकीय रक्कम वाढली आहे. आता एका इमारतीच्या उभारणीसाठी दीड काेटी रुपये खर्च येणार आहे. एवढे हाेऊनही मार्चपर्यंत कार्यवाही न झाल्यास ही रक्कम शासनखाती जमा करावी लागणार आहे.