कळंब : गावच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या ‘ग्राम विकास आराखडा’ संदर्भातील प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रमाकडे खुद्द सरपंचानी पाठ फिरवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कळंब येथे बुधवार व गुरूवारी पार पडलेल्या दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात पन्नास टक्के सरपंचानी ‘दांडी’ मारल्याने त्यांचा विकासाचा वादा किती ‘बेगडी’ होता हे यामुळे स्पष्ट झाले आहे.त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेमधील ग्रामपंचायत ही महत्त्वाची संस्था आहे. या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावाचा विकास करण्यात येतो. गावच्या नागरिकांच्या नागरी सुविधांपासून सुदृढ आरोग्यांचा भार ग्रामपंचायतींच्या खांद्यावर असतो. यामुळेच ग्रामपंचायतीना विविध माथ्यमातून भरीव निधी देण्यात येतो. यापैकीच वित्त आयोग हा महत्वाचा निधीस्त्रोत आहे. सध्या पंधराव्या वित्त आयोगाचा थेट ऐंशी टक्के निधी ग्रा. पं. च्या खात्यावर दिला जात आहे. या निधीचा विनियोग करताना गावच्या गरजांचा प्राधान्याक्रम ठरवावा तसेच शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करावा असा दंडक आहे. यासाठी ग्राम विकास विभागाच्या निर्देशानुसार ‘आमचा गाव, आमचा विकास’ उपक्रमांतर्गत ग्राम विकास आराखडा (जीपीडीपी ) तयार करणे गरजेचे आहे.
ग्राम विकास विभागाच्या २५ सप्टेंबरच्या आदेशानुसार २०२१-२०२२ मधील ग्राम विकास आराखडा निश्चित करताना तो सर्वसमावेशक असावा यासाठी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान अंतर्गत सरपंच व ग्रामसेवक यांचा प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रम घ्यावे, असे सूचित केले होते. यानुसार बुधवारी कळंब पंचायत समितीमध्ये दोन दिवसीय, प्रत्येकी दोन सत्रात प्रविण प्रशिक्षकांच्या उपस्थितीमध्ये प्रशिक्षण आयोजीत केले होते.
सभापती संगिता वाघे, उपसभापती गुणवंत पवार, गटविकास अधिकारी एन. पी. राजगुरू यांच्या उपस्थितीत सुरू झालेल्या या प्रशिक्षणाला पहिल्याच दिवशी पन्नास टक्केपेक्षा जास्त सरपंचानी दांडी मारली होती. तर दुसऱ्या दिवशीही यापेक्षा काही वेगळी स्थिती दिसून आली नाही. याशिवाय काही ग्रामसेवकही अनुपस्थित होते. यामुळे गावच्या विकासासाठी आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा एकप्रकारे ‘सोपस्कार’ पार पाडला जात असल्याचे समोर आले.
चौकट...
९१ पैकी ४५ जण हजर
पंचायत समिती सभागृहात आयोजीत प्रशिक्षणास तालुक्यातील ९१ पैकी केवळ ४५ सरपंच उपस्थित होते. याशिवाय ४७ ग्रामसेवक हजर होते. विशेष म्हणजे आठ गावातील उपसरपंच थेट ‘सरपंच’ असल्याच्या अविर्भावात प्रशिक्षणाला ‘प्रेझेंट’ होते. एकूणच या महत्वाच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने सरपंच व काही ग्रामसेवक गैरहजर असल्याची धक्कादायक स्थिती दिसून आली.
वेळेत निरोप दिला होता का?
यासंदर्भात पंचायत समितीच्या संबंधित विभागाने योग्य नियोजन केले नसल्याचे समोर आले आहे. काही गावात निरोप पोहचला नसल्याचे, पत्र दिले नसल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे महत्वाच्या अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे पूर्वनियोजन करणे गरजेच होते. विशेष म्हणजे पं. स. सदस्यांनाही नेमकं काय चालू आहे याचा थांगपत्ता नव्हता.
शेवटी ‘विकास’ राहिला डिजीटलवर
ग्रा. पं. निवडणुकीत विकासाचा वादा करत पॅनल उभे राहतात. सरपंच होण्यासाठी नाही ते करतात. यावेळी गावोगावच्या डिजीटलवर दिसणारा ‘विकास’ वास्तवात मात्र भलताच ‘बेगडी’ असतो. याचाच प्रत्यय बुधवारी आला. गावच्या विकासाचा आराखडा व यासंदर्भातील क्षमता बांधणी प्रशिक्षणाला दांडी मारणारे सरपंच खरोखरच विकासाच्या बाबतीत किती गंभीर आहेत, हे यावरून दिसून येत आहे.