धाराशिव: राज्यातील आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना काम जास्त अन् मोबदला कमी अशी अवस्था झाल्याने दोन महिन्यांपूर्वी पुकारण्यात आलेल्या संपात राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी मानवाढीचे आश्वासन दिले. तद्नंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही गटप्रवर्तकांच्या मानधनवाढीसह अन्य प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, दोन महिने लोटले तरी अद्याप त्यावर शासन निर्णय होत नसल्याने ७२ हजार आशा व ३ हजार ९०० गटप्रवर्तकांमध्ये नाराजी वाढली असून शुक्रवारपासून पुन्हा संप सुरू केला आहे.
गावस्तरावर राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम आशांकडून केले जात आहे. क्षयरोग, कुष्ठरोग रूग्ण शोध मोहिम, गरोदर माता, लसीकरण, कुपोषण, प्रसुती, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या लाभासाठी आयुष्मान कार्ड ऑनलाईन काढणे, गावात आरोग्यविषयक काही शासनाचे उपक्रम आले की सर्वप्रथम लाभार्थ्यांचा दारात जाण्याचे काम आशा करीत आहेत. कोरोना काळात तर आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेच्या खांद्याला खांदा लावून जिवाची पर्वा न करता राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील आशा, गटप्रवर्तक यांनी गावस्तरावर खंबीरपणे काम केले. आरोग्य विभागाचा कणा म्हणून आशा, गटप्रवर्तकांची ओळख निर्माण झाली आहे. गावच्या आरोग्याची २४ तास काळजी घेणाऱ्या आशा, गटप्रवर्तकांना मानधनवाढीचे राज्य शासनाने दिलेले आश्वासन हवेत विरल्याने पुन्हा आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
काम वाढले, मानधनवाढीची नुसतीच चर्चा...आशा, गटप्रवर्तकांना मासिक मानधन वाढीची घोषणा करण्यात आली. आशा स्वयंसेविकांना मासिक ७ हजार रूपये व गटप्रवर्तकांना १० हजार रूपये, दिवाळीत २ हजारांची भाऊबीज देण्याचे आश्वासन संघटनेच्या बैठकीत देण्यात आले होते. त्यामुळे शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी तुम्हाला पगार वाढली आता कोणतेही काम करावेच लागेल, असा तगादा लावला. अपेक्षेपोटी ऑनलाईन कामातही आशांनी जोर वाढविला. हिवाळी अधिवेशनात शासन अध्यादेश निघेल या अपेक्षेने बसलेल्या आशांची निराशा झाली आहे.
मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांनी दिले होते आश्वासन...१ नोव्हेंबर रोजी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी मुंबईत कृती समितीची बैठक घेतली होती. यावेळी त्यांनी आशांना दिवाळी भेट २ हजार, वाढीव ७ हजार, गटप्रवर्तकांना ६ हजार २०० देण्याचे आश्वासन दिले. गटप्रवर्तकांना मानधन कमी झाल्याने पुन्हा दहा दिवस संप केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटप्रवर्तकांना १० हजार वाढ देण्याचे मान्य केले. दोन महिने झाले अजून आदेश निघाला नसल्याने शुक्रवारपासून बेमुदत संप सुरू करण्यात आल्याची माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष भगवानराव देशमुख यांनी दिली.