कळंब : कृषी निविष्टा वाटपातील अनियमिततेची चौकशी करावी, असे आदेश कृषी सहसंचालकांनी देऊनही ही कार्यवाही रेंगाळल्याने याप्रकरणी ‘विस्मरण’ झालेल्या आपल्याच खात्यातील अधिकाऱ्यांना कृषी उपसंचालकांनी पुन्हा एकदा पत्र देत विशेष ‘स्मरण’ करून दिले आहे. यावरून या प्रकरणातील बियाण्यासारखीच चौकशीही दाबली जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
कृषी विभागाकडून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, गळीत धान्य, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन असे कार्यक्रम राबवण्यात येतात. याअंतर्गत २०१५-१६ खरीप हंगामात सोयाबीन, तूर बियाण्यासह जैविक खत, पीक संवर्धन औषधी, झिंक, फेरस, सल्फर वाटप करण्यात आले होते.
कळंब, येरमाळा, शिराढोण मंडळ कार्यालयस्तरावर प्राप्त झालेल्या या बियाणे वाटपाचा ‘कार्यक्रम’ काही खास गावात राबविण्यात आला होता. मात्र, यादरम्यान स्थानिक लोकांना हाताशी धरत या बियाण्यांची विल्हेवाट लावली असल्याची तक्रार मस्सा (खं) येथील सामाजिक कार्यकर्ते बब्रुवान गोरे यांनी केली होती.
गोरे यांनी वाटपाच्या यादीची स्थानिक चौकशी केली असता एका गावात तर जमीनधारक नसलेल्या व्यक्तीच्या नावे बियाणे नोंदवो गेल्याचा आक्षेप नोंदवला होता. त्यामुळे त्यांनी चौकशी करून याप्रकरणी कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती.
यासंदर्भात कृषीच्या उपसंचालक, सहसंचालक अशा वरिष्ठ कार्यालयाने उपविभागीय कृषी अधिकारी यांना चौकशी करून कार्यवाही करा, असे सूचित केले होते. मात्र, या चौकशीचे घोडे कायम अडलेले असते. यामुळे मागच्या चार वर्षांपासून बब्रूवान गोरे यांचा याप्रकरणी एकाकी लढा सुरू आहे. दरम्यान, वारंवार पाठपुरावा करूनही चौकशी किंवा त्याचा अहवाल सादर होत नसल्याने गोरे यांनी लातूर येथील कृषी सहसंचालक यांच्याकडे पुन्हा पाठपुरावा सुरू केला. यावर आता त्यांनी जिल्हा कृषी कार्यालयास एक पत्र देत या रेंगाळलेल्या प्रकरणाचे पुन्हा एकदा ‘स्मरण’ करून दिले आहे. यात मुद्देसूद चौकशी करून प्राथमिक चौकशी अहवाल स्वयंस्पष्ट अभिप्राय, ठोस निष्कर्ष व पुरावेदर्शक कागदपत्रासह सादर करावा, असे सचित करूनही तो प्राप्त झालेला नसल्याने पुस्तिका नियमानुसार विभागीय चौकशी करून विनाविलंब अहवाल सादर करावा, असे निर्देशित केले आहे. त्यामुळे आता यावर तरी काही कार्यवाही होते, की हे स्मरणपत्रही पुन्हा ‘विस्मरण’ होते याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
चौकट...
चौकशीची ‘चौकशी’ करण्याची वेळ
बब्रुवान गोरे यांच्या पाठपुराव्यानंतर जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी भूम येथील कृषी अधिकाऱ्यांना चौकशी करावी, अशा सूचना दिल्या होत्या. याविषयी २०१८ मध्ये दोन वेळा पत्र दिले होते. यावरही कार्यवाही झाली नसल्याने गोरे यांनी तद्नंतर लातूर येथील विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडे दाद मागितली होती. त्यांनीही २०१९ मध्ये तीन वेळा पत्र दिले. एवढे सर्व घडल्यानंतरही कृषी निविष्टा वाटपाची चौकशी मार्गी लागली ना अहवाल. यामुळे ही चौकशी कधी पूर्ण होणार, याची आपण कायम ‘चौकशी’ करत असल्याचे गोरे यांनी सांगितले.