कळंब : आरक्षण सोडतीमध्ये ‘सरपंच’ पद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले खरे. मात्र, गावच्या ग्रामपंचायत बोर्डावर या प्रवर्गाचा सदस्यच नसल्याचे तालुक्यातील गंभीरवाडीत समोर आले आहे. यासोबतच तालुक्यातील अन्य काही गावातूनही दखलपात्र आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.
तहसील कार्यालयाच्या आवारात शुक्रवारी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुक्यातील ९१ गावच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पडली. यामध्ये प्रशासनातील वरिष्ठांच्या लेखी सूचनेनुसार ही प्रक्रिया पार पाडली गेली असली, तरी काही गावातून मात्र ‘कही खुशी, कही गम’ अशा प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत.
अनेक गावात मतमोजणीअंती स्पष्ट झालेल्या कलास अनुरूप आरक्षण सोडत झाली असली, तरी काही गावातील पॅनलप्रमुखांच्या कळपात सरपंचपद सुटलेले ‘सदस्य’च नसल्याने हिरमोड झाल्याचे समोर आले आहे.
याशिवाय काही गावातून आरक्षण सोडतीमधून निश्चित करण्यात आलेला प्रवर्ग अनेकांना ‘पचनी’ पडलेला नाही.
गंभीरवाडी येथील सात सदस्यांच्या जागेपैकी पाच जागा सर्वसाधारण, दोन जागा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी होत्या. यातील ओबीसींच्या दोन जागा एक ही उमेदवारी अर्ज दाखल न झाल्याने रिक्त राहिल्याने केवळ पाच जागांची निवडणूक झाली होती. यात एकही जागा अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी नसल्याने सध्या ग्रामपंचायतीच्या बोर्डावर एकही एससी प्रवर्गाचा सदस्य नाही. असे असताना सरपंचपदाचे आरक्षण मात्र ‘एससी’ साठी सुटले आहे. यामुळे याचा फेरविचार करावा, असा अर्ज बळीराम हजारे यांनी दिला आहे. याशिवाय अन्य सहा गावांतूनही वेगवेगळे आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.
खोंदला, हावरगावातून आले आक्षेप
खोंदला ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची धुरा २०००-०५ व २०१५-२० या कालावधीत नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील व्यक्तिंनी सांभाळली असतानाही, यंदा पुन्हा सरंपचपद त्याच प्रवर्गाला सुटले आहे, असा आक्षेप बंडू मुळीक यांनी घेतला आहे. याशिवाय हावरगाव, पिंपळगाव येथूनही आक्षेप आले असल्याचे समजते.
नो कोरोना, नो कोऑर्डिनेशन
तहसीलच्या आवारात आरक्षण सोडत होत असताना, फिजिकल डिस्टन्सचा बोजवारा उडाला होता. एकमेकाला लागून खुर्च्या मांडण्यात आल्या होत्या. याशिवाय सोडत प्रक्रिया झाल्यानंतर त्याची माहिती देण्यास सायंकाळ झाली. यातून प्रशासनात या कामी समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून आले.