उस्मानाबाद : राज्य सरकारने ७ मे २०२१ रोजी मागासवर्गीय पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. शासनाने हा निर्णय मागे घेऊन मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षण पूर्ववत करावे, या मागणीसाठी राज्यस्तरीय आरक्षण हक्क समितीच्या वतीने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनकर्ते म्हणाले, राज्यातील मागासवर्गीय शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्यानंतर राज्यातील विविध सामाजिक व कर्मचारी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली आहेत. त्याचा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात यावे, म्हणून राज्यातील अनेक संघटनांनी शासनास निवेदनेही दिली आहेत. न्याय देण्याऐवजी राज्य शासनाने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन मागासवर्गीय घटकांवर अन्याय केला असल्याचा आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी केला. तसेच शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी विजयकुमार कांबळे, रणजित नरसिंगे, सतीश कुंभार, महादेव केंद्रे, संजीवनी बनसोडे, पी. आर. चंदनशिवे, आर. बी. राऊत, भाग्यश्री ओव्हाळ, संजय ओव्हाळ, प्रदीप पायाळे, सचिन कांबळे, बी. पी. जानराव, एस. टी. धावारे, एस. ए. पांढरे, सुदर्शन ओव्हाळ, कोंडिराम कांबळे, अभयकुमार यादव, एस. व्ही. भालेराव, एस. डी. जेटीथोर, ए. एम. चव्हाण, आदी कर्मचारी उपस्थित होते. दरम्यान, मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणास पाठिंबा दर्शविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिता कांबळे यांनी सहभाग नोंदविला होता.
काय आहेत मागण्या
७ मे २०२१ चा राज्य शासन निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा.
नोकरीतील ४ लाख ५० हजार जागांचा अनुशेष भरण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी.
मंत्री गटाची पनर्स्थापना करण्यात यावी.
२००६ च्या शिफारशीप्रमाणे ओ.बी.सीं.ना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करा. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, केंद्र सरकारने केलेले कामगार हितविरोधी कायदे रद्द करण्यात यावेत. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठीची उत्पन्नाची अट रद्द करावी.