परंडा : नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान जाहीर केले आहे. या याेजनेमध्ये एकट्या परंडा तालुक्यातील सुमारे साडेपाच हजार शेतकरी पात्र ठरले. स्थानिक प्रशासनाकडून हा अहवाल शासनाला दिला. परंतु, अनेक महिन्यांचा कालावधी लाेटूनही अनुदानातील छदामही मिळालेला नाही. सरकारच्या या धाेरणाविरुद्ध आता पात्र शेतकऱ्यांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
महाविकास आघाडीच्या सरकारने सत्तेवर येताच महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार सप्टेंबर २०१९ पर्यत थकीत असलेले दोन लाख रुपयांपर्यतचे कर्ज रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र प्रामाणिक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळे नियमित कर्ज भरणे हा गुन्हा झाला का? अशी भावना या शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली होती. नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंत मदत सरकारने जाहीर करावी, या मागणीसाठी शेतकरी संघटना पुढे आल्या होत्या. मागणीने जाेर धरल्यानंतर सरकारने अशा शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान प्राेत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला हाेता. त्यानुसार तालुक्यातील सुमारे साडेपाच हजार शेतकरी अनुदानाच्या लाभासाठी पात्र ठरले हाेते. मात्र, थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे सातबारे काेरे झाले तरी नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मात्र पन्नास हजार रुपयांपर्यंतच्या अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून आता तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
चौकट.....
सहकारी संस्थेने घेतला ठराव...
परंडा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेने आपल्या संस्थेच्या नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकरी सभासदांनी कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज भरले आहेत. हे पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी संस्थेचे चेअरमन अनिल शिंदे, संचालक मुजीब काझी यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या अनुषंगाने ठराव घेऊन ताे राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठविला आहे.
प्रतिक्रिया...
५० हजार अनुदान त्वरित मिळावे...
कोरोना पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर करावे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी जादा रकमेची तरतूद करावी. मात्र सदरील पॅकेजमध्ये नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची बाब समाविष्ट करून रक्कम थेट खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी कपिलापुरी येथील शेतकरी बाळासाहेब पाटील यांनी केली आहे.
सर्वच बँकांना तो आदेश बंधनकारक…
जे शेतकरी तांत्रिक कारणाने कर्जमाफीपासून वंचित आहेत, त्यांचे कर्ज शासनाकडून येणे दाखवून त्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीककर्ज देणेबाबत शासनाने अध्यादेश काढला आहे. नॅशनलाईज व खासगी आशा सर्वच बँकांना तो आदेश बंधनकारक करावा, अशी मागणी भाजपाचे परंडा तालुकाध्यक्ष राजकुमार पाटील यांनी केली आहे.
काेट...
परंडा तालुक्यात नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या साडेपाच हजारांच्या घरात आहे. त्यांना प्राेत्साहनपर अनुदानाची रक्कम वेळेत मिळावी, यासाठी आमच्या कार्यालयाकडून शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे.
-एस. पी. जाधव, सहाय्यक निबंधक, परंडा