उस्मानाबाद : एकीकडे शेतकऱ्यांच्या ऊसाला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दर मिळत नाही. असे असतानाच दुसरीकडे अनेक कारखान्यांकडून ‘एफआरपी’नुसारही पैसे दिले जात नसल्याचे समाेर आले आहे. लाेहारा तालुक्यातील लाेकमंगल माऊली शुगर्स व तुळजापूर तालुक्यातील कंचेश्वर शुगर्सने शेतकऱ्यांचे सुमारे ११५ काेटी रूपये थकविले आहेत. त्यामुळे साखर आयुक्तांनी या दाेन्ही कारखान्यांविरूद्ध ‘आरआरसी’ची कारवाई केली आहे. या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा चेंडू आता कलेक्टरांच्या ‘काेर्टात’ आहे.
ऊसासाठी लागणारे खत, मजूर तसेच मशागतीचे दर वर्षागणिक वाढत आहेत. त्यानुसार ऊसाच्या उत्पादन खर्चातही झपाट्याने वाढ हाेत आहे. याच प्रमाणात ‘एफआरपी’तही वाढ हाेणे गरजेचे आहे. परंतु, तसे हाेत नाही. शेतकऱ्यांची मागणी आणि सरकारकडून जाहीर करण्यात येत असलेल्या ‘एफआरपी’मध्ये माेठी तफावत असते. असे असतानाच दुसरीकडे अनेक कारखाने सरकारने जाहीर केलेल्या ‘एफआरपी’ऊसाची बिले काढत नाहीत. हक्काच्या पैशासाठी कारखान्यास खेटे मारण्याकरिता भाग पाडतात. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांचे पैसे थकविलेल्यापैकी जिल्ह्यातील दाेन नामांकित कारखान्यांविरूद्ध साखर आयुक्तांनी ‘आरआरसी’ कारवाईचा दंडुका उगारला आहे. यामध्ये लाेहारा तालुक्यातील लाेकमंगल माऊली शुगर्स व तुळजापूर तालुक्यातील मंंगरूळ येथील कंचेश्वर शुगर्स या दाेन कारखान्यांचा समाववेश आहे. यातील ‘लाेकमंगल’कडे शेतकऱ्यांचे तब्बल ७० काेटी २३ लाख तर ‘कंचेश्वर’कडे ४५ काेटी २९ लाख रूपये थकीत आहेत. थकीत बिले तातडीने शेतकर्यांना देण्यात यावीत, यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाने वेळाेवेळी पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून सूचना केल्या. परंतु, त्याचा या दाेन्ही कारखान्यांवर काहीच परिणाम झाला नाही. आजवर शेतकरऱ्यांना पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे साखर आयुक्त कार्यालयाने कठाेर भूमिका घेत या दाेन्ही कारखान्यांविरूद्ध ‘आरआरसी’रूपी कारवाईचा दंडुका उगारण्यात आला आहे. या कारवाईची अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी यांच्या भूमिकेकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
चाैकट...
काय आहे आदेश?
दाेन्ही कारखान्यांकडून जमीन महसुलाची थकबाकी समजून कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, माेलॅसिस आणि बगॅस आदी उत्पादनांची विक्री करून त्यामधून ‘एफआरपी’ची रक्कम वसूल करण्यात यावी. आवश्यकतेप्रमाणे कारखान्याच्या स्वत:च्या जंगम व स्थावर मालमत्तेच्या दस्तावेजामध्ये शासनाच्या नावाची नाेंद करण्यात यावी. यानंतर मालमत्ता जप्त करून विहित पद्धतीने विक्री करावी. या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या देय रकमेची खात्री करून संबंधितांना विनाविलंब कालावधीसाठी १५ टक्के व्याजासह देण्यात यावेत, असे आदेशात म्हटले आहे. ही कार्यवाही करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी यांना दिल्या आहेत.
काेणाकडे किती थकीत?
४५२९.४४
कंचेश्वर शुगर
७०२३.९२
लाेकमंगल शुगर्स