उस्मानाबाद : काेराेनाच्या काळात स्वत:च्या जीवाची फिकीर न करता, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सेवा दिली. हे कर्तव्य बजावत असताना, काेराेनाची लागण हाेऊन काहींना जीव गमवावा लागला. अशा दगावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ५० लाख रुपयांचे विमा कवच राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आले हाेते. त्यानुसार, संबंधितांनी प्रस्तावही दाखल केले. हे प्रस्ताव संबंधित विभागांनी थेट ‘ग्रामविकास’कडे सादर केले. अगाेदरच ही प्रक्रिया कासव गतीने सुरू असताना, आता ग्रामविकासने दाखल झालेले प्रस्ताव पुन्हा जिल्हा परिषदेला परत धाडले आहेत. हे प्रस्ताव चुकीच्या विभागाकडे आल्याचे कारण दिले. प्रस्ताव मिळताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ज्या विभागाचे कर्मचारी हाेते, त्याच विभागाकडे पाठविण्याबाबत आदेशित केले आहे. त्यामुळे संबंधित वारसांना शासनाच्या या कार्यपद्धतीबाबत ‘‘आधीस उल्हास, त्यात फाल्गुन मास’’ म्हणीचा प्रचिती येऊ लागली आहे.
दाेन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लाेटूनही काेराेना काही केल्या पाठ साेडायला तयार नाही. सध्या जिल्ह्यात काेराेनाचा संसर्क काही अंशी कमी झाला असला, तरी धाेका मात्र अद्याप टळलेला नाही. या संकटाशी दाेन हात करताना जिल्हा परिषदेंतर्गत येणारा आराेग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, ग्रामपंचायत, बांधकाम आदी विभागांतील काही अधिकारी, तसेच कर्मचाऱ्यांना काेराेनाची लागण झाली. उपचाराअंती काहींनी काेराेनावर मातही केली, परंतु काहींचा बळी गेला. अशा कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण कुटुंब उघड्यावर आले. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाखांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय जाहीर केला हाेता. त्यानुसार, जिल्हा परिषदेतील संबंधित विभागांनी मदतीसाठीचे प्रसताव तयार करून, राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे सादर केले हाेते. ही प्रक्रिया अत्यंत कासव गतीने सुरू असल्याचे बाेलले जात असतानाच, आता ग्रामविकास विभागाने दाखल झालेले अन्य विभागांचे प्रस्ताव पुन्हा जिल्हा परिषदेला परत धाडले आहेत. त्याला कारणही तसेच दिले आहे. संबंधित प्रस्ताव चुकीच्या विभागाकडे आल्याचे ‘ग्रामविकास’चे म्हणणे आहे. तसा उल्लेख त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या पत्रात केला आहे. शिक्षण विभागातील दगावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव असेल, तर ताे राज्य शासनाच्या शिक्षण खात्याकडेच सादर करावा. कारण त्यासाठीची तरतूद त्यांच्याकडे आहे. ग्रामविकास विभागाच्या या पत्रामध्ये प्रस्ताव दाखल करण्याची प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागणार आहे. त्यामुळे लाभ मिळण्यास अगाेदरच माेठा विलंब झाला असताना, त्यात आणखी भर पडणार आहे.
चाैकट...
सीईओंना द्यावे लागणार प्रस्ताव...
५० लाखांच्या विमा कवचासाठीचे प्रस्ताव पूर्वी संबंधित विभागाच्या प्रमुखांकडून थेट ग्रामविकास विभागाकडे सादर करण्यात आले हाेते, परंतु शासनाने हे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे परत पाठविले आहेत. परत आलेल्या प्रस्तावांची विभागनिहाय अलगीकरण करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना राज्य शासनाच्या त्या-त्या विभागाकडे सादर करावे लागणार आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या नशिबी आणखी प्रतीक्षा आली आहे.