उस्मानाबाद : तेरणा सहकारी साखर कारखाना दीर्घ मुदतीने भाडेतत्वावर देण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे नाहकरत प्रमाणपत्र गरजेचे आहे. ते मिळवण्यासाठी जिल्हा बँकेने आता औरंगाबाद खंडपीठात हमीपत्र सादर केल्याची माहिती आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली. दरम्यान, यावर शुक्रवारी होणार्या सुनावणीकडे सभासदांच्या नजरा लागल्या आहेत.
भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम थकीत असल्याने तेरणा कारखाना सील केलेला आहे. त्यामुळे या कार्यालयाच्या संमतीशिवाय कारखाना दीर्घ मुदतीने भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्याची निविदा काढता येत नाही. मात्र, यावेळी ऊस क्षेत्र वाढलेले असल्याने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्याशी संपर्क साधून यातून मार्ग काढण्याची विनंती केली होती. तसेच भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली होती. कारखाने भाडे तत्वावर दिल्यानंतर येणाऱ्या अनामत ठेवीतून प्रथम कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे देणे देण्याच्या अटीवर कारखाना भाडे तत्वावर देण्याच्या प्रस्तावास कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने सहमती द्यावी अशी विनंती केली. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असल्याने जिल्हा बँक व कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय यांच्यात परस्पर सहमतीने तडजोडीचे मुद्दे दाखल करुन सर्व न्यायालयीन बाबींची पुर्तता करण्याचे ठरले व तसा हमीपत्रासह प्रस्ताव भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे सादर करण्याच्या सूचना तत्कालीन जिल्हा बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिल्या होत्या.
याअनुषंगाने जिल्हा बँकेकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यास सकारात्मक प्रतिसाद देत भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने तीन महिन्यात निविदा प्रक्रिया पूर्ण करू, असे सुस्पष्ट प्रतिज्ञापत्र देण्याचे सूचित केले होते. त्यानुसार उच्च न्यायालयात बँकेमार्फत हमी पत्र दाखल करण्यात आले असून, २३ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाकडून शेतकरी सभासदांच्या हिताचा निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.