परंडा : तालुक्यातील मुदत संपलेल्या विविध कार्यकारी सेवा संस्था, मजुर सहकारी संस्था, नागरी पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समीती आशा ८४ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची लगबग सुरु झाली असून, ग्रामपंचायत पंचायत पाठोपाठ ग्रामीण भागातील राजकीय वर्चस्वासाठी या निवडणुकींना महत्व आहे.
३१ डिसेंबर २०१९ ला मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी सहकार विभागाने दिली होती. त्यानुसार सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे राबविण्यासाठी या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार शेतकरी कर्ज माफी प्रक्रिया जवळपास पूर्णत्वास गेल्याची स्थिती असल्याने व
राज्यातील कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात असल्याने ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. शहरी व ग्रामीण भागातील जनजीवन पूर्वपदावर आल्याने मुदत संपून दीड, दोन वर्षांपासून रखडलेल्या सहकारी संस्थाच्या निवडणुका घेण्याच्या हालचाली देखील सहकार विभाग व प्रशासकीय पातळीवर आता सुरू झाल्या आहेत.
तालुक्यातील ३२ विविध कार्यकारी सेवा संस्था, ४५ मजूर सहकारी संस्था, ३ नागरी सहकारी पतसंस्था, ३ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था व परंडा कृषी उत्पन्न बाजार समीती आशा एकूण ८४ संस्थांच्या निवडणुकीची लगबग सुरु झाली आहे. काही संस्थांवर सध्या प्रशासकाच्या नियुक्त्या आहेत. परंतु, कायद्याने प्रशासकाला देखील सहा महिनेच काम पाहता येते. त्यामुळे वेळोवेळी या प्रशासकांना मुदतवाढ देण्यात येत होती. दरम्यान, विकास सेवा संस्थेवर वर्षभरापासून प्रशासकच काम पाहात आहेत. विकास सेवा संस्थेकडे निवडणुकीसाठी निधी नसल्याचे सांगण्यात येते. निधी नसेल तर निवडणुका कशा होणार, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
मुदत संपलेल्या संस्थेच्या निवडणुका लावण्यासाठी मतदार याद्या तयार करुन प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येते. तशा सूचना गटसचिवांना दिल्या जातात. गटसचिव हे प्रारूप मतदार यादी नागिरकांना पाहण्यासाठी त्या - त्या गावात जाऊन संस्था कार्यालयात व सहाय्यक निबंधक कार्यालयात नोटीस फलकावर डकवतात. या यादींवर हरकती मागवून त्याचा निपाटारा झाल्यानंतर अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येते. ही प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
चौकट.....
बाजार समितीची निवडणूक तीस वर्षांपासून लांबणीवर
तालुक्यातील सहकारी संस्थाच्या निवडणूका जरी झाल्या तरीही परंडा तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक होईलच याची कोणत्याही राजकीय पक्षाला खात्री नाही. गेल्या तीस वर्षात कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक झालेली नाही. निवडून आलेल्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यावर राजकीय सोयीनुसार कधी राजकीय प्रशासकीय मंडळी, तर कधी सहकार खात्याचा प्रशासकीय अधिकारी असा सत्तेचा खो-खो चा सामना येथे सुरू आहे. सध्याही बाजार समितीत भाजपा-शिवसेना युती शासनातील सहकार व पणन मंत्री यांनी नियुक्त केलेले भाजपा सेनेचे संयुक्त प्रशासकीय मंडळ कार्यरत आहे. तर सभापती महणून भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष ॲड. संतोष सुर्यवंशी हे विराजमान आहेत. विशेष म्हणजे राज्यात महाआघाडीची सत्ता आल्यावर भाजपाचे वर्चस्व असलेली व मुदत संपलेली अनेक महामंडळ, सहकारी संस्थांवरील नियुक्त्या मुख्यमंत्र्यांनी बरखास्त केल्या. मात्र, परंडा कृषी उत्पन्न बाजार समिती याला अपवाद आहे.