कळंब : कोविड काळात सर्व काही ‘लॉकडाऊन’ असले तरी स्वयंपाकासाठी ‘ऊर्जा’ देणारा गॅस मात्र अत्यावश्यक सेवा म्हणून अविरतपणे पोहोचविला जात आहे. हा गॅस घरपोच करण्यासाठी दररोज अनेकांच्या संपर्कात येत असलेल्या गॅस कर्मचाऱ्यांना मात्र लसीकरणाचे ‘सुरक्षा कवच’ मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.
कोविड प्रादुर्भावामुळे मागच्या सव्वावर्षात दोन वेळा लॉकडाऊन करण्यात आले. या काळात केवळ जीवनावश्यक व अत्यावश्यक सेवाच सुरू ठेवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. किराणा, दूध, शेती यासोबतच स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून लागणाऱ्या गॅसच्या वितरणासही अनुमती देण्यात आली होती.
चालू असलेल्या अत्यावश्यक सेवेमध्ये गॅस वितरण ही महत्त्वाची योजना कोरोनाच्या संकटातही मागच्या सव्वावर्षात अविरत सुरू आहे. यात विविध गॅस एजन्सीचे ‘डिलिव्हरी बॉय’ मोठी जोखीम पत्करत ग्राहक असलेल्या कुटुंबाच्या घरापर्यंत पोहोचत घरपोच सेवा बजावत आले आहेत. कोरोनाच्या वाढत्या प्रकोपाच्या काळातही गॅस कर्मचाऱ्यांची ही सेवा अविरत सुरू असल्याने एका अर्थाने ते ‘फ्रंट वर्कर’च ठरत आहेत.
असे असतानाही लसीकरण सुरू होऊन तीन महिने झाले तरी अद्याप लसीकरणाचे ‘सुरक्षा कवच’ मिळालेले नाही. यामुळे एकीकडे कोरोना लढ्यात सहभागी असलेल्या कर्मचारी व इतर सेवांतील लोकांना लस मिळाली असली तरी दररोज धोका पत्करून लोकांच्या दारात अन् घरात जात असलेल्या गॅस कर्मचाऱ्यांसाठी मात्र लसीकरण मृगजळच ठरत आले आहे.
चौकट...
लसीकरणाची मागणी, पण दखल नाही...
गॅस एजन्सी व्यवस्थापन व त्यांचे कर्मचारी कुटुंबाच्या स्वयंपाकासाठी गरजेचा असलेला गॅस पुरविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. यामुळेच या कर्मचाऱ्यांना लस द्यावी, अशी मागणी कर्मचारी, व्यवस्थापक वारंवार करीत आहेत. यासंदर्भात जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना एक महिन्यापूर्वी एलीपीजी विभागाने पत्रही दिले आहे. असे असले तरी अद्याप दखल घेतलेली नाही. परभणी जिल्ह्यात यासंदर्भात कार्यवाही झाली आहे. शेजारच्या बार्शीतही याद्या मागविल्या आहेत.
दोनशेवर कामगार
तालुक्यात चार गॅस एजन्सी असून, अशाप्रकारे बीपीसी, आयओसी, एचपीसी या कंपन्यांचे जिल्ह्यात २७ वितरक आहेत. या प्रत्येक एजन्सीकडे १० ते २० कर्मचारी गृहीत धरले, तर २२५ ते २५० गॅस कर्मचारी आहेत. या व्यक्तींचा दररोज किमान ३० ते ३५ ग्राहकांशी संपर्क येतो. यामुळे कोविड प्रादुर्भावाचा विचार करता लसीकरणाचे कवच मिळणे गरजेचे आहे.