उस्मानाबाद : आर्थिक अडचणींमुळे दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, याकरिता शासनाच्यावतीने मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. शैक्षणिक वर्ष संपले तरी प्रशासकीय पातळीवर आर्थिक तरतूद न झाल्याने अद्यापही साडेआठ हजार विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले आहेत.
केंद्र व राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांना शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती,भटक्या विमुक्त जमाती आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्ती व मॅट्रिकोत्तर शिक्षण शुल्क दिले जाते. सामाजिक न्याय विभागाकडून मिळणारी शिष्यवृत्ती यंदा शैक्षणिक वर्ष संपत आली, तरी मिळालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. मागील काही वर्षांपासून शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतरच शिष्यवृत्ती मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी आवश्यक असताना, शिष्यवृत्ती मिळत नाही. त्याच दरम्यान यंदा परीक्षा संपल्या तरी, अद्याप साडेआठ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर असून त्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. मागील वर्षी राज्यातील बहुतांश महाविद्यालयात ऑनलाईन पद्धतीनेच शिक्षण पार पडले.या ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना नवीन संगणक लॅपटॉप व मोबाईल उधार उसनवारीवर खरेदी करावा लागला. तसेच इंटरनेट डाटा रिचार्जसाठी प्रत्येक महिन्याला पैसे खर्च झाले. या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क सुद्धा भरलेले आहे. मागील वर्षीच्या परीक्षा होऊन निकालाची प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. तरी अजून या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. कित्येक विद्यार्थी समाजकल्याण विभाग कार्यालयात खेटे मारत आहेत. बजेट नसल्याने शासनाकडून शिष्यवृत्ती वर्ग हाेत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. अनुसूचित जाती, नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी ९ कोटी ११ लाख रुपये व एसबीसी व भटक्या विमुक्त जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी ८ कोटी ५५ लाख रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे.
पॉईंटर...
मागील वर्षात अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातीत ४ हजार ४४५ विद्यार्थ्यांचे अर्ज समाजकल्याण विभागाकडून मंजूर झाले होते. मार्च २०२१ पर्यंत ६५० जणांना पहिला हप्ता तर १ हजार ६७३ विद्यार्थ्यांना पहिला व दुसरा हप्ता असे एकूण २ कोटी ६७ लाख ६६ हजार १७३ रुपये वर्ग करण्यात आले. उर्वरित विद्यार्थ्यांसाठी ९ कोटी ११ लाख ८८ हजार रुपयांचा निधी आवश्यक आहे.
२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात एसबीसी व भटक्या विमुक्त जमातीतील ७ हजार १०४ विद्यार्थ्यांचे अर्ज शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरले होते. मार्च २०२१ पर्यंत ३ हजार ३६१ विद्यार्थ्यांना पहिला हप्ता मिळाला आहे. या विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर १ कोटी ९२ लाख ७३ हजार ५६७ रुपये वर्ग झाले. दुसरा हप्ता व उर्वरित विद्यार्थ्यांना ८ कोटी ५५ लाख २० हजार ९५७ रुपये निधीची आवश्यकता आहे.
कोट...
महाविद्यालयांकडून प्राप्त झालेल्या अर्जांची पडताळणी करून ते वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात आले आहेत. मार्च महिन्यापर्यंत अनुसूचित जाती, नवबौध्द घटकातील विद्यार्थी व एसबीसी, भटके विमुक्त जमातीच्या ५ हजार विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर डीबीटीद्वारे रक्कम वर्ग झाली आहे. वरिष्ठ स्तरावरून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावरच रक्कम जमा होत असते.
बी. जी. अरवत, सहायक समाजकल्याण आयुक्त