साधारपणे सहा महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदेकडे इतर जिल्ह्यातून आंतरजिल्हा बदलीने ३९ शिक्षक रूजू हाेण्यासाठी आले हाेते. रूजू करून घेण्यापूर्वी उपलब्ध जागा, कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. त्यावेळी ११ शिक्षक असे निघाले की, ज्यांच्यासाठी जागा रिक्त नव्हत्या. मात्र पाेर्टलवर जागा रिक्त असल्याचे शिक्षण विभागाने कळविले हाेते. हे प्रकरण चाैकशीच्या फेर्यात सापडल्यानंतर शिक्षणमधील दाेघांविरूद्ध निलंबनाची कारवाई करण्यात आली हाेती. यानंतर चाैघांना परत पाठिवले. मात्र, उर्वरित ७ जण परत गेले नाहीत. दरम्यान, हे सात शिक्षक वगळता उर्वरित २८ जणांना शाळेवर नियुक्ती देणे गरजेचे असताना, त्यांनाही ताटकळत ठेवले. या अनुषंगाने एक-दीड महिन्यांपूर्वी राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रिफ यांच्याकडे जिल्हा परिषदेने मार्गदर्शन मागविले. हे करताना उपराेक्त कारवाईचा संदर्भही दिला गेला नाही. त्यामुळे शासनानेही संबंधितांना सामावून घ्यावे, असे मार्गदर्शन दिले. हे पत्र सायंकाळी साडेसात वाजता मिळताच शिक्षण विभागाने दुसर्याच दिशी समुपदेशन ठेवले. या सर्व घडामाेडींवर जिल्हा परिषदेतील राष्ट्रवादीचे गटनेते महेंद्र धुरगुडे यांनी प्रश्नचिन्ह लावले आहे. शासनाचे स्पष्ट निर्देश असताना मार्गदर्श मागण्याची गरज काय हाेती? मार्गदर्शन मागविताना निलंबनाच्या कारवाईचा संदर्भ का दिला गेला नाही? अशी विचारणा करीत ग्रामविकास मंत्र्यांनाच अंधारात ठेवल्याचा आराेप केला आहे. यासबंधित सर्व कागदपत्रे त्यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे पाठिवली आहेत.
चाैकट..
संचमान्यता नव्हती, तर रिक्त पदे कळविली का?
आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेपूर्वी शासनाने स्वतंत्र आदेश काढून ज्या जिल्हा परिषदेची संचमान्यता पूर्ण आहे, त्यांनीच जागा कळवाव्यात, असे सांगितले हाेते. आपल्या जिल्हा परिषदेची संचमान्यता आता झाली आहे. असे असतानाही रिक्त जागांची माहिती कळिवली कशी? असा सवाल धुरगुडे यांनी उपस्थित केला आहे. एवढेच नाही तर संबंधित प्रवर्गाच्या जागा अनुक्रमे १८ व ८ अतिरिक्त आहेत. असे असतानाही प्रत्येकी पाच रिक्त काेणी दाखविल्या? याचीही चाैकशी हाेणे गरजेचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
सहा महिन्यांच्या वेतनाचे काय?
आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्यांपैकी २८ शिक्षक नियुक्तीसाठी पात्र हाेते. असे असतानाही त्यांना पाच ते सहा महिने नियुक्ती दिली नाही. हे सर्व शिक्षक बसून हाेते. पात्र असतानाही त्यांना वेळेत रूजू करून न घेण्यामागचे कारण काय? असा सवाल करीत संबंधित शिक्षकांचे वेतन जबाबदार अधिकार्यांच्या वेतनातून द्यावे, अशी मागणी महेंद्र धुरगुडे यांनी केली आहे.