उमरगा : भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनप्रकरणी उमरगा येथे भाजपच्या वतीने निषेध नोंदवीत हे निलंबन त्वरित मागे घ्यावे, अशी मागणी भाजपच्या वतीने मंगळवारी तहसीलदारांमार्फत राज्यपालांना पाठविण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण या राज्यातील आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे व ओबीसी विरोधी धोरणामुळे रद्द झाले. हे आरक्षण राज्य सरकारने त्वरित परत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत व सभागृहात याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी, या मागणीसाठी सोमवारी विधानसभेच्या सभागृहात भाजपच्या १२ आमदारांनी हा विषय लावून धरला. यावेळी सत्ताधारी आघाडी सरकारच्या विधानसभा तालिका अध्यक्षांनी या १२ आमदारांना बोलू न दिल्याने या आमदारांनी तालिका अध्यक्षांसमोर वेलमध्ये घोषणाबाजी केली. यावरून तालिका अध्यक्षांनी भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षाकारिता निलंबित केले. त्यामुळे या आघाडी सरकारचे ओबीसी विरोधी धोरण पुन्हा उघडे पडले, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
राज्यपालांनी या निलंबित १२ आमदारांचे निलंबन त्वरित मागे घ्यावे, सरकारने ओबीसी आयोगाचे गठन करून त्या माध्यमातून एम्पेरिकल डेटा गोळा करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून रद्द झालेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण परत मिळवून द्यावे, अन्यथा भारतीय जनता पक्ष ओबीसी समाजासह रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन उभारेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. यावेळी तालुकाध्यक्ष कैलास शिंदे, राज्य कार्यकारिणी सदस्य संताजी चालुक्य, जिल्हा सरचिटणीस माधव पवार, तालुका सरचिटणीस अनिल बिराजदार, महिला मोर्चा तालुकाध्यक्ष अनिता वेदपाठक, रोहित सूर्यवंशी, देविदास चव्हाण, महादेव शेळके, प्रशांत माने, पंकज मोरे, आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.