भूम (जि. उस्मानाबाद) : तालुक्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती उद्भवली आहे. पिण्याच्या पाण्यासोबतच पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्नही प्रचंड गंभीर बनला आहे. चारा छावण्यांसाठी प्रशासन दरबारी धडकलेल्या १८२ प्रस्ताव चारा टंचाईची दाहकता दर्शविण्यास पुरेसी आहेत. अशा परिस्थिीत गरजेनुसार छावण्यांना मंजुरी देणे गरजेचे आहे. परंतु, आजघडीला हाडोंग्री येथे एकमेव छावणी सुरू आहे.त्यामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांच्या अडचणीमध्ये भर पडली आहे.
भूम तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात डोंगरी भाग आहे. त्यामुळे चांगले पर्जन्यमान झाले तर शेतीतून बऱ्यापैकी उत्पन्न हाती लागते व पशुधनाच्या चाऱ्याची सोय होते. परंतु, यंदा पावासळ्यात वार्षिक सरासरीच्या अल्प पर्जन्यमान झाले. त्यामुळे खरीप आणि रबी दोन्ही हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातून गेले. परिणामी ८० हजारावर पशुधनाच्या चाऱ्या प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांकडून चारा छावण्यांची मागणी होत आहे. त्यानुसार तहसील कार्यालयाकउे सुमारे १८२ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. या सर्वच प्रस्तावांमध्ये प्रशासनस्तरावरून त्रुट्या काढण्यात आल्या होत्या.
संबंधित त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर १५१ प्रस्ताव पात्र ठरले आहेत. आजघडील यापैकी केवळ ४५ प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. असे असले तरी अद्याप यापैकी एकाही प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे सध्या केवळ हाडोंग्री येथे एकमेव छावणी सुरू आहे. या छावणीत सध्या सहा हजारावर पशुधनाची सोय करण्यात आली. प्रशासनाच्या या भूमिकेबद्दल पशुपालक शेतकऱ्यांतून तीव्र प्रतिक्रीया उमटत आहेत.
दोन महिन्यानंतरही मंजुरी नाही जानेवारी महिन्यापासून चारा संपला आहे. त्यामुळे छावणीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. परंतु, दोन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे दुग्ध व्यवसाय अडचणीत आला असल्याचे पशुपालक संजय गाढवे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
चारा छावणीसाठी प्रशासनाकडे साधारपणे दोन महिन्यांपूर्वी प्रस्ताव दाखल केला आहे. प्रस्तावातील त्रुटींची दोनेवळा पूर्तता करून प्रस्ताव दाखल केला. परंतु, मंजुरी देण्यास संबंधित यंत्रणेकडून चालढकल केली जात आहे, असे उळूप येथील दत्ता काळे म्हणाले. दुष्काळ व नापिकीला कंटाळून आजवर गावातील दोन ते तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. गावाची आणेवारीही २५ टक्के आहे. असे असतानाही पशुधन जगविण्यासाठी प्रशासनाकडून छावणीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जात नाही. त्यामुळे पशुधनाची उपासमार होत आहे, असे राजेंद्र गपाट यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.