उस्मानाबाद : केंद्र सरकारने तामिळनाडू सरकारने दिलेले आरक्षण कायम राहण्यासाठी ज्याप्रकारे शपथपत्र सुप्रीम कोर्टास दिले तसेच शपथपत्र मराठा आरक्षण कायम राहण्यासाठी द्यावे, अशी मागणी गुरुवारी खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी संसदेत केली.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली, मोर्चे काढले. अनेकानी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता आयुष्याची होळी करून बलिदान दिले. अनेक विद्यार्थ्यांनी नैराशापोटी आत्महत्या केल्या. यानंतर विविध समित्यांच्या व मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाच्या अभ्यासानंतर सन २०१८ साली महाराष्ट्र शासनाने सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेल्या मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण दिले होते. सदरील आरक्षणांवर आलेल्या आव्हाने, याचिका व आक्षेपांना फेटाळून गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार उच्च न्यायालयानेदेखील मराठा आरक्षण मान्य केले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने मराठा समाज बांधवांवर अन्याय झाला आहे. तामिळनाडू राज्यातील आरक्षणाच्या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारने शपथपत्र देऊन आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातदेखील केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे आरक्षणाबाबतचे शपथपत्र द्यावे व मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे, अशी मागणी करीत या मुद्याकडे खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.