उस्मानाबाद : जिल्ह्यात १ जानेवारी २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत आत्महत्या केलेल्या ९४ शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करून त्यापैकी ७६ प्रकरणे पात्र ठरवून त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय जिल्हास्तरीय शेतकरी आत्महत्या समितीने घेतला आहे. संबंधित कुटुंबांना एक लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा आदेशही संबंधित तहसीलदारांना दिला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी शनिवारी येथे दिली.
जिल्ह्यात यापूर्वी जिल्हास्तरीय शेतकरी आत्महत्या समितीकडून शासन निर्णयातील सुधारित निकषानुसार शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था, मान्यताप्राप्त सावकार यांच्याकडून कर्ज घेतले असल्यास आणि या कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे कर्जाचे हप्ते प्रलंबित असल्यास त्या व्यक्तीस मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात यावे, या एकाच निकषानुसार शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे ही पात्र किंवा अपात्र ठरविण्यात येत होती. त्या निकषानुसार १ जानेवारी २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीमध्ये जिल्हास्तरीय शेतकरी आत्महत्या समितीने एकूण ९४ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली होती. या ९४ अपात्र शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांबाबत औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांकडे २४ डिसेंबर २०२० रोजी औरंगाबाद विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये विभागीय आयुक्तांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांमध्ये अपात्र होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या खूप असून, त्याचा फेरआढावा घेण्याबाबत सूचना केली होती.
त्यानुसार उस्मानाबाद जिल्हास्तरीय शेतकरी आत्महत्या समितीची बैठक ४ जानेवारी रोजी पार पडली. यात १ जानेवारी २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत अपात्र झालेल्या ९४ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करण्यात आले. या अपात्र ९४ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांबाबत शासन निर्णय २३ जानेवारी २००६ नुसार नापिकी, राष्ट्रीयीकृत बँक/ सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे होणारे कर्ज आणि कर्जपरतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या घडली असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांच्या वारसांना १ लाख रुपये मदत देय राहील, असे नमूद आहे. त्यानुसार या अपात्र ९४ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांपैकी ७६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या नापिकीमुळे झाल्याचे दिसून आले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.