हाेर्टी उपसरपंचांसह दाेन सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द

नळदुर्ग -शासकीय जागेवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी तुळजापुर तालुक्यातील होर्टी ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंच यांच्यासह दोन ग्रा.पं. सदस्यांना अपात्र ठरवत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगाकर यांनी ५ जानेवारी रोजी दिले आहेत. या प्रकरणी शिवसेनेचे माजी सरपंच ज्ञानेश्वर भोसले यांनी तक्रारी अर्ज दाखल केला होता. होर्टी ता. तुळजापूर येथील उपसरपंच अशोक राजमाने, सदस्य बेबाबाई मसाजी कांबळे, विलास गायकवाड यांच्या विरोधात सरकारी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती अधिनियम १९५८ चे कलम १४ (ज-३) मधील तरतुदीनुसार गायरान जमिनीवर व गावठाण जमिनीवर बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण केले म्हणून ग्रामपंचायत सदस्यपद रद्द करण्यासाठी माजी सरपंच ज्ञानेश्वर भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यावरुन अशोक राजमाने, बेबाबाई कांबळे, विलास गायकवाड यांना अतिक्रमण संदर्भात नोटीस देण्यात आली. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५३ नुसार नोटीस मान्य नसल्यास सक्षम प्राधिका-यांकडे आव्हानित करणे आवश्यक आहे. मात्र सदर नोटीस आव्हानित केले बाबतचा कोणताही पुरावा प्रकरणात सादर केलेला नाही. त्यानंतर स्थळ पंचनामा करण्यात आला. त्यामध्ये अशोक राजमाने हे गेली २० वर्षे त्या ठिकाणी राहतात व कुठेही बांधकाम करतेवेळी बांधकाम परवाना न घेता बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आले. तसेच बेबाबाई कांबळे व विलास गायकवाड यांनीही शासकीय जागेवर अतिक्रमण केल्याचे पंचनाम्यात नमूद करण्यात आले. सदस्य विलास गायकवाड हे अनुसुचित जाती प्रवर्गातिल असून त्यांनी घर नं५३० चे बांधकाम हे बेकायदेशिर केले आहे. त्यांच्या मिळकती पेक्षा जास्त बांधकाम केले आसून ते करीत असताना भिमनगर ते ग्रामपंचायतचा सरकारी रस्ता रोखला आहे. तिसरे सदस्य बेबाबाई मसाजी कांबळे या अनुसुचित जाती महीला प्रवर्गातून निवडून आल्या आसून त्यांचे घर नं. ११२ हे अंगणवाडीशी संबधीत आहे. त्यांनी घराचे बांधकाम करताना पूर्व-पश्चिम ९ फुट व उत्तर दक्षिण १३ फुट बांधकाम हे वाढवून अतिक्रमण केले आहे. या तिनही अतिक्रमण धारकांचा होर्टी ग्रामपंचायतीने जातमुचलक्यावर जावून पंचनामा करुण सदर अतिक्रमण त्वरित काढण्याबाबत बाबत नोटीसाही दिल्या होत्या. परंतु, सदर सदस्य हे पदाचा दुरुपयोग करुण सरकारी जागेवरील अतिक्रमण काढत नसल्याचे तक्रारी अर्जात ज्ञानेश्वर भोसले यांनी म्हटले होते. उपरोक्त पंचनामावरुन महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियिम १९५८ चे कलम मधील तरतुदीसार वरील सदस्यांनी शासकीय जागेवर अतिक्रमण केल्याचे सिध्द झाले. त्यावरुन उपसरपंचांसह दोघा सदस्यांचे सदस्यपद रद्द ठरविले आहे.