लोहारा तालुक्याच्या निर्मितीपासून उपअधीक्ष भूमी अभिलेख कार्यालयास स्वतंत्र इमारत नसल्याने मागील बारा वर्षांपासून या कार्यालयाचा कारभार भाड्याच्या खोलीतून चालू आहे. त्यामुळे भाड्यापोटी शासनाला वर्षाकाठी ७५ हजार रूपये खर्ची करावे लागत आहेत. सध्या उपलब्ध असलेली जागा अत्यंत अपुरी असल्यामुळे कार्यलयाच्या नव्या इमारतीसह फर्निचर व इतर सुविधांसाठी राज्य शासनाने दोन वर्षापूर्वी ९८ लाखांचा निधी मंजूर केला होता. त्यानुसार यातील काही निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता. परंतु, निधी उपलब्ध असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उदासीन धोरणामुळे जवळपास वर्षभर हा निधी धूळ खात पडून होता.
दरम्यान, वर्षभरापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उपअधीक्षक भूमीअभिलेख कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम हाती घेण्यात आले. त्यानुसार तहसील कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर उपधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाची प्रशस्त इमारत बांधण्यात येत आहे. मागील वर्षभरापासून इमारतीचे बांधकाम सुरूच आहे. हे काम अगदीच संथगतीने सुरू असून, त्यातच आता निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करत मागील नऊ महिन्यांपासून हे काम थांबविण्यात आले आहे. या कामावर आतापर्यंत १८ लाखांचा निधी खर्च करण्यात आला असून, सध्या स्लॅबचे काम पूर्ण झाले असून, भिंत बांधकाम झाले नसल्याने केवळ इमारतीचा सांगाडा उभा असल्याचे दिसत आहे. वर्ष उलटून गेले तरी हे काम बांधकाम पूर्ण होत नसल्याने नागरिकांत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
लोहारा शहरातील उपअधीक्षक भूमीअभीलेख कार्यालय हे सध्या भाड्याच्या जागेत असून ही जागा अपुरी पडत आहे तसेच कामानिमित्त येणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे कार्यालय लवकर सापडत नाही. त्यामुळे रखडले बांधकाम लवकरच सुरू करणे गरजेचे आहे.
- राजेंद्र पाटील,
तालुकाध्यक्ष, भाजप
लोहारा शहरातील उपअधीक्षक भूमीअभिलेख कार्यालयाचे बांधकाम प्रशासकीय इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर सुरू आहे. परंतु, निधीअभावी काम रखडले होते. दरम्यान, आता निधी उपलब्ध झाला असून, लवकरच उर्वरित बांधकाम सुरू होईल.
- के. एस. पाटील, उपअभियंता,
सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, लोहारा