-नियाेजन समितीकडे मुदतीत प्रस्ताव गेलेच नाहीत
उस्मानाबाद -जिल्हाधिकार्यांनी स्वतंत्र पत्र काढून निधी मागणीचे प्रस्ताव वेळेत दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेला दिले हाेते. वेळेनंतर येणाऱ्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही, असे ‘त्या’ पत्रामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले हाेते. मात्र, पत्रव्यवहार गांभीर्याने घेईल ताे शिक्षण विभाग कसला?. याच बेफिकीर कारभाराचा शाळा दुरूस्ती, वर्गखाेल्यांच्या बांधकामांना फटका बसला आहे. सुमारे ६ काेटींचे प्रस्ताव वेळेत न गेल्याने निधी मिळू शकला नाही. अशा बेफिकीर कारभारामुळे पडलेला हा खड्डा बुजविण्यासाठी आता नवीन कामांसाठी येणाऱ्या निधीला हात घातला जाणार आहे. असे असतानाही सत्ताधारी पदाधिकारी मात्र चकार शब्द काढायला तयार नाहीत, हे विशेष. विराेधकही याबाबतीत गप्पच आहेत.
काेणत्याही स्वरूपाच्या विकासकामांचा मुद्दा पुढे आला की, ‘शासन निधी देत नाही’, अशी ओरड सर्रास सुरू असते. त्यास जिल्हा परिषदही अपवाद नाही. २०२० पासून तर काेराेनाचे संकट आहे. त्यामुळे शासनाने निधी देताना हात आखडता ठेवला आहे. त्यामुळे मार्चपूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्वतंत्र पत्र काढून निधी मागणीचे प्रस्ताव जिल्हा नियाेजन समितीकडे वेळेत सादर करावे, असे फर्मान काढले हाेते. जे प्रस्ताव वेळेत येणार नाहीत, त्यांना तरतूद उपलब्ध करून दिली जाणार नाही, असे स्पष्टपणे त्यात म्हटले हाेते. त्यामुळे इतर विभागांनी तातडीने प्रस्ताव दाखल करून निधी उपलब्धतेच्या अनुषंगाने मागणी नाेंदविली. मात्र, शिक्षण विभागाने जिल्हाधिकारी कर्यालयाचे पत्र गांभीर्याने घेतले नाही. शिक्षण समितीने वेळेत प्रस्तावांना १०९ ची मान्यता दिल्यानंतरही हे प्रस्ताव नियाेजन समितीकडे वेळेत दाखल हाेऊ शकले नाहीत. शिक्षण विभागाच्या या बेफिकीर कारभारामुळे उपलब्ध निधीमध्ये तब्बल ६ काेटींचा खड्डा पडला आहे. त्यामुळे नवीन वर्गखाेल्या बांधकाम व दुरुस्तीची संबंधित कामे अडचणीत आली आहेत. यापैकी सहा ते आठ कामे अशी आहेत, जी पूर्ण करण्यासाठी तीन ते साडेतीन काेटींची गरज आहे. मात्र, प्रस्ताव वेळेत न गेल्याने तरतूद उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे अशी कामे आता नवीन कामांसाठी उपलब्ध हाेणाऱ्या निधीतून करण्याचा घाट हाता सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांनी घातला आहे. ही कृती निधीअभावी प्रलंबित असलेल्या गावांतील कामांवर अन्याय करणारी पर्यायाने संबंधित गावांना विकासाच्या बाबतीत मागे सारणारी आहे.
चाैकट...
विराेधकांची हाताची घडी, ताेंडावर बाेट...
सत्ताधाऱ्यांच्या कामकाजावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी विराेधकांची आहे. परंतु, महत्त्वाची पदे स्वत:कडे घेतलेले विराेधी बाकावरील सदस्य याबाबतीत काहीच बाेलायला तयार नाहीत. हक्काचे सहा काेटी का आले नाहीत? वेळेत प्रस्ताव दाखल न हाेण्यास काेणाचा बेफिकीरपणा कारणीभूत ठरला? दाेषींवर कारवाई केली का? अशा कुठल्याही स्वरूपाची विचारणा करण्याचे कष्टही विराेधकांनी घेतलेले नाही. विराेधकांनी स्वीकारलेले ‘हाताची घडी, ताेंडावर बाेट’ हे धाेरण सत्ताधाऱ्यांच्या चांगलेच पथ्यावर पडले आहे.
सभापती गप्प का?
जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष धनंजय सावंत यांच्या अखत्यारित शिक्षण विभाग येताे. ‘चुकीला माफी नाही’ अशी त्यांची ओळख आहे. परंतु, त्यांच्याच नेतृत्वाखालील समितीने तातडीने प्रस्ताव मागवून घेऊन त्यास १०९ ची मान्यता दिली. पुढे हे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडून वेळेत नियाेजन समितीकडे जाणे गरजेचे हाेते. परंतु, ३१ मार्चपर्यंतही हे प्रस्ताव गेले नाहीत. त्यामुळे उपलब्ध तरतुदीत सुमारे सहा काेटींचा खड्डा पडला आहे. असे असतानाही या प्रकरणात ठाेस कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे खुद्द उपाध्यक्ष या बाबतीत गप्प का आहेत, असा प्रश्न या निमित्ताने शिक्षणप्रेमींतून उपस्थित केला जात आहे.