भूम : संजय गांधी निराधार योजनेसाठी तालुक्यातून प्राप्त झालेल्या ५८३ प्रस्तावांपैकी ४४१ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्याने निराधारांना अधार मिळाला आहे.
तालुक्यात १० डिसेंबर २०२० पासून प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रशासकीय बैठक झाली नव्हती. त्यामुळे प्रस्ताव दाखल केलेले लाभार्थी कार्यालयात हेलपाटे मारत होते. दरम्यान, तीन दिवसांपूर्वी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दाखल झालेल्या ५८३ प्रस्तावांपैकी ४४१ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये श्रावणबाळ योजनेसाठी ३७९ प्रस्ताव दाखल झाले होते. यापैकी ३०० प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली. इंदिरा गांधी योजनेसाठी प्राप्त ८८ प्रस्तावांपैकी ४३ प्रस्ताव, तर संजय गांधी निराधार योजनेच्या ११६ प्रस्तावांपैकी ९८ प्रस्तावांना या बैठकीत मंजुरी मिळाली. १४२ प्रस्तावांत काही प्रस्तावांत त्रुटी आढळून आल्या आहेत.
दरम्यान, दर तीन महिन्यांनी आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून मंजुरी देण्यासाठी बैठक होणे अपेक्षित आहे. परंतु, प्रशासकीय यंत्रणेस इतर कामांचा भार असल्याने तब्बल चार महिन्यांनंतर ही बैठक ठेवण्यात आली. या निराधारांना महिन्याला औषधोपचार तसेच घरखर्चही अनुदानातून भागवावा लागतो. त्यामुळे किमान कोरोना महामारीत निराधारांचे प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर व्हावेत, अशी अपेक्षा लाभार्थ्यांमधून व्यक्त केली जात आहे.
चौकट
दोन वर्षांपासून समितीच नाही
संजय गांधी योजनेसाठी राजकीय समिती गठीत केलेली असते. यांच्या निवडी जिल्ह्याचे पालकमंत्री करतात. आलेले प्रस्ताव मंजूर करणे, बैठक घेण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून निराधारांना न्याय देणे, हे काम समिती करते. परंतु, भूम तालुक्याची समिती गेल्या दोन वर्षांपासून अस्तित्वात नाही. त्यामुळे निराधारांना वेळेत न्याय मिळत नसल्याचा आरोप निराधारांकडून होतो.
गेल्या दोन वर्षांपासून निराधार योजनेवर असलेली राजकीय कमिटी कार्यरत नाही. त्यामुळे याबाबत सरकारच उदासीन असल्याचे दिसते. निराधारांना न्याय मिळण्यासाठी सरकारने तत्काळ समिती गठीत करावी, अन्यथा भाजपच्या वतीने अंदोलन छेडण्यात येईल.
- महादेव वडेकर, तालुकाध्यक्ष, भाजपा
३० मार्च रोजी निराधारांचे आलेले प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी बैठक घेऊन ४४१ प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. यानंतर, १४ एप्रिल रोजी पुन्हा बैठक घेऊन नव्याने आलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येणार आहे.
- उषाकिरण शृंगारे, तहसीलदार