वर्षभर विद्यापीठाचा विकास रखडणार?

प्राधिकरणांमध्ये राहणार केवळ पदसिद्ध सदस्य : धोरणात्मक निर्णय घेणे टाळणार
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ प्राधिकरणांतील सदस्यांचा कालावधी ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येणार आहे. राज्यात नवीन विद्यापीठ कायदा लागू होणार असल्यामुळे राज्य शासनाने प्राधिकरणांच्या निवडणुका एक वर्षासाठी पुढे ढकलल्या आहेत. या कालावधीत विविध प्राधिकरणांमध्ये केवळ पदसिद्ध सदस्य कार्यरत असणार आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे या कालावधीत कुठलेही महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येऊ नये, अशी अपेक्षा राज्य शासनाने व्यक्त केली आहे. अशास्थितीत विद्यापीठाच्या हिताचे निर्णय कसे घेण्यात येणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
राज्यातील सर्व पारंपरिक विद्यापीठांसाठी सध्या असलेला महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ हा रद्द करून नवीन सर्वसमावेशक असा कायदा राज्य सरकारकडून डिसेंबरमध्ये आणण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक विद्यापीठांमध्ये सुरू असलेल्या सिनेट, विद्यापीठ प्राधिकरणे, मंडळे आदींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यासाठी राज्य सरकारने नवीन अध्यादेश जारी केला आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठे(विद्यापीठ प्राधिकरणे व इतर मंडळे यांच्या सदस्यांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे)अधिनियम, २०१५ असे या अध्यादेशाचे नाव आहे. या अध्यादेशामुळे नागपूर विद्यापीठाला ३१ ऑगस्ट २०१६ पर्यंत निवडणुका घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्राधिकरणांना मुदतवाढ मिळाली नसल्याने पुढे काय, याबाबत विद्यापीठामध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. परंतु राज्य शासनाने यासंदर्भात चित्र स्पष्ट करण्यासाठी कुलगुरूंना पत्रच पाठविले आहे. निवडणुका घेण्याची कार्यवाही तत्काळ थांबविण्यात यावी व ३१ ऑगस्टनंतर प्राधिकरण सदस्यांची रिक्त झालेली पदे कोणत्याही पद्धतीने वर्षभर भरण्यात येऊ नयेत, असे यात निर्देश आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या कालावधीत विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांत केवळ पदसिद्ध सदस्यच कार्यरत राहतील, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कोण आहेत पदसिद्ध सदस्य?
प्राधिकरणांमधील पदसिद्ध सदस्यांमध्ये कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, बीसीयूडी संचालक यांच्यासोबतच उच्च शिक्षण तसेच तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे विभागीय सहसंचालक, राज्यपालांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश राहणार असल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी दिली.