विदर्भ-विदर्भातील २० शाळा अनुदानास पात्र

घोषणा : नागपूर विभागातील १२ आणि अमरावती विभागातील ८ शाळा

जितेंद्र दखने : अमरावती
राज्यात कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या शाळांचे मूल्यांकन झाले असून राज्यातील १६२ शाळा शासनाने अनुदानास पात्र जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये विदर्भातील २० शाळांचा समावेश आहे. यानुसार अमरावती विभागातील ८ आणि नागपूर विभागातील १२ शाळांना अनुदान मिळणार आहे.
या शाळांना अनुदान देण्यास शाळांची यादी शिक्षण आयुक्तांमार्फत शासनाकडे गेल्यानंतरच या शाळा अनुदानास पात्र म्हणून त्रयस्थ समितीने घोषित केल्या आहेत. कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या शाळांचा कायम हा शब्द २००९ मध्ये वगळण्यात आला होता. त्यानंतर १५ नोव्हेंबर २०११ व १६ जुलै २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये मूल्यांकनाचे निकषांची पूर्तता करणाऱ्या राज्यातील १६२ शाळांना अनुदानासाठी पात्र म्हणून घोषित केले आहे. यामध्ये विदर्भातील २० शाळांसह एकूण १६२ शाळांना ४८६ वर्गासाठी १८० शिक्षक आणि ४८२ शिक्षकेतर कर्मचारी अशा एकूण २९२ पदांना शासनाने मंजुरी दिली आहे. आघाडी सरकारने यापूर्वी अनुदानासाठी पात्र शाळांची यादी घोषित केली होती. युती शासनाने ती यादी रद्द करून त्या शाळांची त्रयस्थ समितीमार्फत फेरतपासणी करण्यात आली. ज्या शाळांची त्रयस्थ समितीमार्फत फेरतपासणी झाली आहे त्या शाळा शासनाने अनुदानासाठी पात्र म्हणून घोषित केल्या आहेत. शिक्षण आयुक्तांनी नेमलेल्या त्रयस्थ समितीला वेगवेगळ्या स्तरावर मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला. मात्र त्या विरोधाला न जुमानता या समितीमार्फत पात्र ठरविलेल्या शाळांनाच शासनाने अनुदान देऊ केले आहे.

बॉक्स
विभागनिहाय शाळा
अमरावती - ८
नागपूर - १२
एकूण- २०

बॉक्स
सर्वाधिक शाळा मुंबईच्या
राज्यभरात कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या शाळांचे मूल्यांकनानंतर अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये सर्वाधिक शाळा मुंबई विभागातील ४९, पुणे ३४, औरंगाबाद ३९, नागपूर १२, नाशिक १०, अमरावती ८, कोल्हापूर ५ याप्रमाणे विभागनिहाय अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांची संख्या आहे.