कुलगुरू , शासनाकडे अमर्याद अधिकार

पुणे: प्रस्तावित महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला असून त्यात विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळावर निवडून जाणा-या प्राचार्य, प्राध्यापक, संस्थाचालकांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. तर कुलगुरूंकडून विविध पदांवर तब्बल 360 व्यक्तींच्या नियुक्तीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. अधिसभा ,विद्या परिषदेचे पूर्वीचे अधिकार खंडीत करण्यात आले असून कुलगुरूंना व राज्य शासनाला अमर्याद अधिकार दिले आहेत. त्याच प्रमाणे पुन्हा एकदा महाविद्यालयात विद्यार्थी निवडणूकांंचे वारे वाहणार आहे. परंतु, प्रस्तावित कायद्यात अनेक तृटी व संदिग्धता असल्याने त्यात बदल करण्यास वाव आहे, असे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
राज्य शासनाने प्रस्तवित विद्यापीठ कायद्याबाबत कमालीची गोपनियता पाळली होती. त्यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांसह शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही प्रस्तावित कायद्यात कोणत्याबाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. हे समजू शकले नाही. मात्र, सोमवारी कायद्याचा मसूदा विधानसभेच्या पटलावर ठेवल्यानंतर सर्व आमदारांना कायद्याच्या प्रती देण्यात आल्या. विद्यापीठाच्या विविध अधिकार मंडळावर शिक्षण क्षेत्रांतील व्यक्तींची निवड लोकशाही पध्दतीने मतदान घेवून केली जात होती. परंतु, प्रस्तावित कायद्यामध्ये 10 प्राध्यापक , 10 प्राचार्य,4 संस्थाचालक,10 पदवीधर,2 पदव्युत्तर शिक्षक अशा केवळ 36 व्यक्तींची निवड केली जाणार आहे. या उलट विद्या परिषद , बोर्ड ऑफ स्टडीज,फॅकल्टी,अधिष्ठाता आदी पदांवर कुलगुरूंना 360 व्यक्तींची निवड करावी लागणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून बंद असलेल्या महाविद्यालयीन निवडणूका घेण्याची तरतुद प्रस्तावित कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये पुन्हा एकदा निवडणूकीचा गुलाल उधळा जाणार आहे.कायद्यांतर्गत विद्यार्थी परिषद स्थापन केली जाणार आहे.प्रत्येक महाविद्यालयासाठी स्वतंत्रपणे विद्यार्थी परिषद असेल. पूर्णवेळ अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाचा या निवडणूकीत उमेदवार व मतदार होता येईल. विद्यापीठ विभागांकरिताही एकविद्यार्थी परिषद असेल. या परिषदा कोणत्याही राजकीय चळवळीमध्ये भाग घेणार नाहीत. एनएसएस, एनसीसी, महिला प्रतिनिधी , क्रीडा प्रतिनिधी या मतदान प्रक्रियेत असतील. विद्यार्थी कल्याण मंडळाचे संचालक हे या परिषदेचे पदसिध्द सदस्य असतील.
--------------------