विद्यापीठ अधिकार मंडळांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता

पुणे: विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ.अरुण निगवेकर यांच्या समितीने तयार केलेल्या विद्यापीठ कायद्यामध्ये काहीसे बदल करून नवीन विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठ अधिकार मंडळांना एक वर्ष मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. सोमवारी मुंबई येथे राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी कुलगुरूच्या बैठकीत याबाबत सुतोवाच केले. परिणामी अलिकडच्या काळात होणा-या विद्यापीठ निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती मिळणार आहे.
डॉ.अरुण निगवेकर समितीने राज्य शासनाला नवीन विद्यापीठ कायदा प्रस्ताव सादर केला.निगवेकर समितीने विद्यापीठ कायद्यात अधिसभेला स्थान दिले नव्हते. मात्र,अधिसभेचे अस्तित्व आबाधित राहिल,असे विनोद तावडे स्पष्ट केले.त्यामुळे निगवेकर समितीच्या अहवालात अधिसभेचा समावेश करून या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र,या प्रक्रियेस सुमारे वर्ष भराचा कालावधी लागणार आहे.परिणामी सध्या अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळास मुदतवाढ मिळेल आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह इतर विद्यापीठांच्या निवडणूका स्थगित होतील,अशी चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात सुरू आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबत विचार झाला होता. परंतु,राज्य शासनाला नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा खर्च करणे शक्य नव्हते.त्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीस विलंब होत असल्याचे तत्कालीन मंत्र्यांकडून सांगितले जात होते.मात्र,युती सरकारने विद्यापीठ कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सकारात्मक पाऊल टाकेल आहे.महाविद्यालयात पुन्हा एकदा विद्यार्थी निवडूका घेण्याचेही तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे.परिणामी नवीन कायद्यात विद्यार्थी निवडणूका कशा घ्याव्यात,याबाबतही तरतूद केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

चौकट- राज्यातील महाविद्यालयीमधील प्राध्यापकांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया आणि रोस्टर पतासणीबाबत येणा-या अडचणी तात्काळ सोडवणे आवश्यक आहे,या विषयावर मुंबई येथे कुलगुरूंच्या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच शैक्षणिक प्रश्न समजून घेण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी कुलगुरूंची बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.