विधी विषयाची प्रश्नपत्रिका मराठीत

पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेच्या बैठकीत विधी अभ्यासक्रमाची प्रश्नपत्रिका मराठी भाषेमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेबरोबरच मराठी भाषेतही कायद्याची परीक्षा देता येणार आहे. शैक्षणिक वर्ष 2015-16 पासून विद्यार्थ्यांसाठी ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
पुणे विद्यापीठ वगळता राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांमध्ये विधी विषयाची प्रश्नपत्रिका इंग्रजी व मराठी या दोन्ही भाषेत दिली जाते.परंतु,सावित्रीबाई विद्यापीठात ही सुविधा उपलब्ध नव्हती. विद्यार्थ्यांच्या सोईसाठी विद्यापीठाने विधी विषयाची परीक्षा इंग्रजी बरोबरच मराठी भाषेतही उपलब्ध संधी करून द्यावी, अशी मागणी विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींबरोबरच काही विद्यार्थी संघटनांकडून गेल्या काही कालावधीपासून केली जात होती.त्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेच्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावास अखेर मंजूरी देण्यात आली.
विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.वासुदेव गाडे म्हणाले, विद्यार्थ्यांना इंग्रजी व मराठी या दोनही भाषांमध्ये विधी अभ्यासक्रमाची प्रश्नपत्रिका दिली जाणार आहे. परंतु,विधी विषय शिकविण्याच्या पध्दतीत सध्या कोणताही बदल केला जाणार आहे.त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंती प्रमाणे इंग्रजी किंवा मराठी या दोन्हीपैकी कोणत्याही एका भाषेत परीक्षा देता येणार आहे.
कला व वाणिज्य शाखेतील काही पदवी अभ्यासक्रम वगळता सर्व पदवी अभ्यासक्रमांना क्रेडिट सिस्टीम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला,असे स्पष्ट करून डॉ.गाडे म्हणाले, विद्यापीठाने सर्व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास क्रेडीट सिस्टीम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. क्रेडीट सिस्टम योग्य पध्दतीने राबविण्यासाठी प्राध्यापकांची आवश्यकता असते. मात्र,विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणा-या विद्यार्थी संख्येच्या तुलतेन प्राध्यापकांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे कला शाखेच्या सर्व आणि बीबीए , बीसीए हे अभ्यासक्रम वगळता वाणिज्य विद्याशाखेच्या इतर अभ्यासक्रमांना सध्या श्रेणी पध्दती लागू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-------------------------
चौकट -
स.प.महाविद्यालयातील शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेसंदर्भात घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेच्या बैठकीत समाज कल्याण विभागाशी निगडीत अनेक बाबींवर चर्चा करण्यात आली. शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेवर दिली जात नसल्यामुळे अशा घटना घडत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम शासनाने त्या-त्या वर्षी द्यावी,या विनंतीचा ठराव यावेळी करण्यात आला. तसेच हा ठराव शासनास पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.