चोपड्याला स्वतंत्र अल्पसंख्यांक आयटीआय

जळगाव : अल्पसंख्यांक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण मिळावे म्हणून १० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली असून त्या अंतर्गत चोपडा येथे अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राला (आयटीआय) मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती महसूल तथा अल्पसंख्यांक विकास मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी रविवारी पत्रपरिषदेत दिली. या शिवाय जळगाव लोकसभा मतदारसंघातही अशा आयटीआयला मंजुरी देण्यात येईल अशीही ग्वाही त्यांनी दिली.
रविवारी दुपारी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात झालेेल्या पत्रपरिषदेत खडसे यांनी अल्पसंख्यांक समाजासाठी राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांची माहिती दिली. यामध्ये त्यांनी चोपडा येथे अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र आयटीआय मंजूर करण्यात आले असून त्यासाठी जागेचाही लवकरच आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच खासदार ए.टी. पाटील यांनीही त्यांच्या मतदार संघात असे आयटीआय असावे, अशी मागणी केली असून त्यालाही मान्यता देण्यात येईल. मल्टी सेक्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (एमएसडीपी) अंतर्गत यासाठी १० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.

शिष्यवृत्ती पाच लाखावर...
अल्पसंख्यांक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्तीसाठी दोन लाख रुपये खर्च करण्यात येतात. हा निधी वाढवून पाच लाख रुपये करण्यात आल्याचेही खडसे यांनी या वेळी सांगितले.

उत्त्पन्नाची मर्यादा वाढविली...
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना ज्यांचे उत्पन्न अडीच लाख रुपये आहे अशा पालकांच्या पाल्यांना प्रवेश शुल्क (फी) माफ करण्यात येते. आता या उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून सहा लाख रुपये करण्यात आली आहे.

दरवर्षी जिल्ह्यात एकतरी वस्तीगृह...
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची निवासाची व्यवस्था व्हावी म्हणून दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यात एकतरी वस्तीगृह व्हावे यासाठी प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भरतीपूर्व प्रशिक्षणात मोफत सोय...
पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी येणार्‍या प्रशिक्षणार्थ्यांना सध्या दीड हजार रुपये स्टायपेंड दिले जाते. ते वाढवून आता १९०० रुपये करण्यात आल्याचे सांगून या प्रशिक्षणार्थ्यांना जेवण, निवासाची मोफत सोय करण्यात येणार आहे.

हेल्मेट सक्ती टप्या-टप्याने व्हावी...
हेल्मेट सक्तीसंदर्भात पत्रकारांनी खडसे यांना विचारले असता ते म्हणाले, या संदर्भात परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्याशी चर्चा झालेली नाही, मात्र उच्च न्यायालयाचे तसे आदेश आहे. हेल्मेट वापरले पाहिजे, मात्र सध्या त्याची उपलब्धतता तेवढी नसल्याने ती टप्या-टप्याने सक्ती केली पाहिजे. या संदर्भात आपण परिवहनमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे.