प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यात तृटी

प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यात अनेक तृटी व संदिग्धता असून अधिसभा व विद्या परिषदेचे अधिकारांवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. कुलगुरू व शासनाकडे अमर्याद अधिकार ठेवण्यात आले आहेत. अधिकार मंडळांवर निवडूण जाणा-यांपेक्षा थेट नियुक्त केल्या जाणा-या पदाधिका-यांची संख्या अधिक असून ती उच्च शिक्षणासाठी पोषक नाही. अंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षण क्षेत्रात होणा-या बदलाच्या दृष्टीने ताठर कायदा करणे चूकीचे होईल. कायदा लवचिक असल्यास अधिकार मंडळांना जलदपणे निर्णय घेता येईल.
- प्रा.नंदकुमार निकम,अध्यक्ष, प्राचार्य महासंघ
-------------------
तक्रार निवारण समितीवर माजी न्यायाधिशांची नियुक्ती करणे,बीसीयुडी पद रद्द करून त्या जागांवर नवीन अधिकार मंडळ निर्माण करणे,अशा स्वागतार्ह गोष्टींचा समावेश विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आला असला तरी,अधिसभेचे अधिकार काढून दात नसलेल्या सिंहाप्रमाणे स्थान दिले आहे. अधिसभेचे अधिकार काढून घेणे महागात पडणार आहे. विद्या परिषदेचे अधिकार काढणे चूकीचे असून बीओएसच्या सदस्यांना विद्या परिषदेचे सदस्य न करून घेणे अक्षेपार्ह आहे. त्यामुळे कायद्याला मंजूरी देण्यापूर्वी संयुक्त चिकित्सा समिती स्थापन करावी. - डॉ.गजानन एकबोटे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ